पंजाब के वित्त मंत्री ने कर्मचारी यूनियनों की मांगों पर चर्चा की

वित्त मंत्री ने समाधान के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने स्थानीय निकाय विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे कर्मचारी यूनियनों द्वारा उठाए गए मुद्दों का शीघ्र समाधान करने के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करें। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों के लिए ग्रुप बीमा कवरेज की संभावनाओं पर विचार किया जाए। वित्त मंत्री ने यूनियन के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार सभी जायज मांगों का उचित समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध है।

तीन घंटे तक चली बैठक में चर्चा

चीमा, जो कि कर्मचारियों के मुद्दों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष हैं, ने स्थानीय निकाय विभाग की विभिन्न यूनियनों के साथ कई बैठकें की हैं। इन बैठकों में तीन घंटे से अधिक समय तक विचार-विमर्श हुआ, जिसमें स्थानीय निकाय मंत्री डा. रवजोत सिंह भी शामिल थे।

इन चर्चाओं के दौरान, वित्त मंत्री ने सफाई मजदूर फेडरेशन, पंजाब जल सप्लाई और सीवरेज बोर्ड आउटसोर्सड वर्कर यूनियन, म्यूंसीपल कर्मचारी एक्शन कमेटी, और अन्य यूनियनों के प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से सुना।

बैठक में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी

इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त आलोक शेखर, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्थानीय निकाय तेजवीर सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीएमआईडीसी दीप्ति उप्पल, और अतिरिक्त सचिव परसोनल नवजोत कौर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगें प्रस्तुत की, जिसमें सफाई मजदूर फेडरेशन से राजा हंस, पंजाब जल सप्लाई और सीवरेज बोर्ड आउटसोर्सड वर्कर यूनियन से गुरदेव सिंह, और अन्य शामिल थे।