पंजाब मंत्रिमंडल का बड़ा निर्णय: भाखड़ा डैम पर सीआईएसएफ की तैनाती वापस

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस बैठक में कांग्रेस सरकार द्वारा भाखड़ा डैम पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की तैनाती के फैसले को वापस लेने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान लिया गया।

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने 23 जुलाई, 2021 को भाखड़ा डैम पर सीआईएसएफ की तैनाती की अनुमति दी थी।

पंजाब पुलिस की सुरक्षा क्षमता

मंत्रिमंडल ने यह भी कहा कि यह निर्णय पंजाब के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि पंजाब पुलिस डैमों की सुरक्षा में पूरी तरह सक्षम है। इस निर्णय को राज्यहित में वापस लिया गया है। बैठक में यह भी तय किया गया कि आगामी विधानसभा सत्र में सीआईएसएफ की तैनाती के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इस बल की तैनाती के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी। बैठक में यह भी चर्चा की गई कि कांग्रेस सरकार ने बल की तैनाती की अनुमति देकर राज्य के हितों को खतरे में डाला।

बैलगाड़ी दौड़ का पुनरुद्धार

मंत्रिमंडल ने पंजाब पशु क्रूरता रोकथाम (पंजाब संशोधन) अधिनियम-2025 और बैलगाड़ी दौड़ के संचालन के नियमों को भी मंजूरी दी है। किला रायपुर में बैलगाड़ी दौड़ ग्रामीण खेलों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है, लेकिन इसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा।

इन नियमों का उद्देश्य खेलों में भाग लेने वाले पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिसमें पशु चिकित्सा निगरानी, सुरक्षा मानक, पंजीकरण और उल्लंघन पर जुमार्ना शामिल है। यह निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने और पंजाब की देशी पशु नस्लों के संरक्षण में सहायक होगा।