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पंजाब में 54 नए सेवा केंद्रों की स्थापना का ऐलान

पंजाब सरकार ने 54 नए सेवा केंद्र खोलने की योजना की घोषणा की है, जिससे राज्य में सेवा केंद्रों की संख्या 598 हो जाएगी। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने इस पहल की जानकारी दी, जिसमें मौजूदा केंद्रों के प्रदर्शन और जीरो पेंडेंसी की प्रतिबद्धता पर चर्चा की गई। जानें इस महत्वपूर्ण बैठक के बारे में और क्या कदम उठाए जाएंगे।
 

कैबिनेट मंत्री की समीक्षा बैठक


कैबिनेट मंत्री ने नागरिक सेवा डिलीवरी तथा सेवा केंद्र संचालन संबंधी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की


चंडीगढ़ : पंजाब सरकार, जो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में कार्यरत है, ने अपने नागरिक सेवा ढांचे को और मजबूत करने के लिए 54 नए सेवा केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। इस कदम से राज्य में सेवा केंद्रों की कुल संख्या 598 हो जाएगी। यह जानकारी सुशासन एवं सूचना तकनीकी मंत्री अमन अरोड़ा ने दी।


पंजाब में मौजूदा सेवा केंद्र

बैठक में पंजाब में वर्तमान में कार्यरत 544 सेवा केंद्रों के प्रदर्शन पर चर्चा की गई, जिनमें 263 शहरी और 281 ग्रामीण केंद्र शामिल हैं। ये केंद्र 465 सरकारी-से-नागरिक (जी2सी) और 7 कारोबार-से-नागरिक (बी2सी) सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इस दौरान पेंडेंसी, सेवा-वार प्रदर्शन और अधिकारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उल्लेखनीय है कि सेंड बैक मामलों की संख्या में कमी आई है, जो अनावश्यक आपत्तियों में कमी को दर्शाता है।


सरकार की जीरो पेंडेंसी की प्रतिबद्धता

अमन अरोड़ा ने जीरो पेंडेंसी के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिए कि सभी सेवाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि आवेदन प्रक्रिया में उत्कृष्टता दिखाने वाले जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा और जीरो पेंडेंसी वाले अधिकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा।


मंत्री ने ई-सेवा, एम-सेवा और वॉट्सऐप के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन के लिए 100 प्रतिशत फील्ड सत्यापन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन सत्यापन के लिए लगभग 4 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 96.3 प्रतिशत पर कार्रवाई की गई है।