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पंजाब में जीएसटी राजस्व में 16% की वृद्धि, वित्त मंत्री ने साझा किए आंकड़े

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जीएसटी राजस्व में 16% की वृद्धि की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राज्य ने 17,860.09 करोड़ रुपये की प्राप्ति की है। इस सफलता का श्रेय विभाग की नवीनता और सतर्कता को दिया गया है। जानें इस वृद्धि के पीछे के कारण और पिछले वर्ष के आंकड़े।
 

पंजाब के वित्त मंत्री का बयान


वित्त मंत्री ने साझा किए जीएसटी आंकड़े


चंडीगढ़: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जीएसटी राजस्व के आंकड़े प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि नवंबर 2025 तक राज्य ने जीएसटी में 16.03% की वृद्धि के साथ 17,860.09 करोड़ रुपये प्राप्त किए। इसके अलावा, आबकारी राजस्व 7,401 करोड़ रुपये रहा।


उन्होंने इस सफलता का श्रेय विभाग की नवीनता और सतर्कता को दिया, यह बताते हुए कि आबकारी एवं कर विभाग ने न केवल पुराने रिकॉर्ड तोड़े हैं, बल्कि एकमुश्त निपटारा स्कीम-2025 और आधुनिक डाटा एनालिटिक्स के माध्यम से टैक्स चोरी को रोकने में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है।


जीएसटी वृद्धि के कारण

हरपाल सिंह चीमा ने विभिन्न क्षेत्रों के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए कहा कि जीएसटी प्राप्ति में पिछले वर्ष की तुलना में 2,467.30 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि सितंबर 2025 में जीएसटी दरों में बदलाव (आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स 12% से घटाकर 5% किया गया) के बावजूद, विभाग की नीतियों के कारण टैक्स प्राप्ति स्थिर रही।


इसके साथ ही, वैट और सीएसटी प्राप्ति 5,451.76 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वर्ष से 3.35% अधिक है। आबकारी विभाग के संदर्भ में, उन्होंने बताया कि 'आबकारी नीति 2025-26' के तहत 11,020 करोड़ रुपये का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।


पिछले वर्ष के आंकड़े

वित्त मंत्री ने पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में आबकारी राजस्व में 16.36% की वृद्धि की जानकारी दी, जिसमें राजस्व प्राप्ति 10,723 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी। इस साल नवंबर तक, विभाग ने पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 8.64% की वृद्धि दर्ज की है।


उन्होंने बताया कि शराब की तस्करी और अवैध शराब के खिलाफ अभियान के तहत इस साल 3,860 एफआईआर दर्ज की गईं और 3,795 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।


हरपाल चीमा ने कहा कि एकमुश्त निपटारा स्कीम-2025 कर विभाग की एक बड़ी उपलब्धि रही है, जिसके तहत 18 दिसंबर 2025 तक 3,574 मामलों का निपटारा करके 52 करोड़ रुपये की वसूली की गई है।