×

पंजाब में बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए आर्थिक पैकेज की मांग

पंजाब में बाढ़ ने किसानों को गंभीर संकट में डाल दिया है। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने केंद्र सरकार से तात्कालिक राहत और विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है। उन्होंने बताया कि चार लाख एकड़ कृषि भूमि बाढ़ से प्रभावित हुई है, जिससे न केवल किसानों को नुकसान हुआ है, बल्कि राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है। मौजूदा मुआवजे की राशि पर भी उन्होंने आपत्ति जताई है और इसे बढ़ाने की मांग की है। जानें पूरी खबर में क्या है किसानों की स्थिति और सरकार से उनकी अपेक्षाएँ।
 

गुरमीत सिंह ने आर्थिक सहायता की अपील की

गुरमीत सिंह ने आर्थिक पैकेज की मांग की: पंजाब इस समय गंभीर बाढ़ की समस्या का सामना कर रहा है। राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, गुरमीत सिंह खुड्डियां, ने केंद्र सरकार से तात्कालिक राहत और विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से अनुरोध किया है कि पंजाब के किसानों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने बताया कि लगभग चार लाख एकड़ कृषि भूमि बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुई है, इसलिए किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे में वृद्धि आवश्यक है।


राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था पर बुरा असर

राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान 

खुड्डियां ने केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ अमृतसर, गुरदासपुर और कपूरथला के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, चार लाख एकड़ से अधिक भूमि पर खड़ी फसलें बाढ़ में डूब गई हैं। धान की फसल, जिसकी कटाई का समय निकट था, सबसे अधिक प्रभावित हुई है। इससे न केवल किसानों को बल्कि राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को भी गंभीर नुकसान हुआ है। पशुधन के नुकसान ने ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति को और कमजोर कर दिया है।


मौजूदा मुआवजे की राशि पर सवाल

मौजूदा मुआवजे की राशि पर आपत्ति

मंत्री ने मौजूदा मुआवजे की राशि पर भी सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में किसानों को प्रति एकड़ 6,800 रुपये दिए जा रहे हैं, जबकि वास्तविक नुकसान इससे कहीं अधिक है। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि इस मुआवजे को कम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़ तक बढ़ाया जाए ताकि किसान अपने नुकसान की भरपाई कर सकें।

इसके साथ ही, उन्होंने केंद्र सरकार से 8,000 करोड़ रुपये के लंबित ग्रामीण विकास फंड (आरडीएफ) और मार्केट विकास फंड (एमडीएफ) को तुरंत जारी करने की मांग की। उनका कहना था कि पंजाब को मौजूदा स्थिति से बाहर निकालने के लिए न केवल वित्तीय सहायता बल्कि एक विशेष राहत पैकेज की आवश्यकता है।