पंजाब में बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए वित्तीय सहायता की मांग

पंजाब में बाढ़ का संकट

पंजाब बाढ़: बाढ़ के कारण पंजाब, जो देश का अन्न भंडार है, गंभीर संकट का सामना कर रहा है। आज राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से अपील की कि बाढ़ से उत्पन्न संकट के समाधान के लिए तत्काल वित्तीय सहायता और एक विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान किया जाए। इसके साथ ही, उन्होंने चार लाख एकड़ कृषि भूमि के लिए किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे में वृद्धि की भी मांग की।

स. खुड्डियां ने केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ अमृतसर, गुरदासपुर और कपूरथला जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा के कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों को उजागर किया। अमृतसर के श्री गुरु राम दास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद, स. खुड्डियां ने श्री चौहान का स्वागत किया, जो बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने और प्रभावित किसानों से मिलने के लिए राज्य का दौरा कर रहे थे।

खड़ी फसलें बाढ़ के पानी में डूबी

खड़ी फसलें बाढ़ के पानी की चपेट में: 

पंजाब के कृषि मंत्री ने बताया कि प्रारंभिक आकलन के अनुसार, 4 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में खड़ी फसलें बाढ़ के पानी में डूब गई हैं। कटाई के मौसम से कुछ सप्ताह पहले धान की फसल सबसे अधिक प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि इस तबाही के परिणामस्वरूप किसानों और राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। पशुधन को हुए नुकसान ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर और भी बुरा असर डाला है।

पंजाब का खाद्य सुरक्षा में योगदान

देश की खाद्य सुरक्षा में पंजाब का विशेष योगदान:

स. खुड्डियां ने कहा कि पंजाब देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और एक कृषि प्रधान राज्य होने के नाते केंद्रीय खाद्य पुल में इसका योगदान अहम है। हालांकि, बाढ़ के कारण फसलें, कृषि बुनियादी ढांचा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई हैं। उन्होंने कहा कि कृषि, जो राज्य की आर्थिक रीढ़ है, पर भारी दबाव है, इसलिए इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और किसानों को तत्काल सहायता देने की आवश्यकता है।

मुआवजे की मांग

50,000 रुपये प्रति एकड़ किया जाएगा मुआवजा:

पंजाब के कृषि मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मौजूदा मुआवजे पर चिंता व्यक्त की, जो कि 6,800 रुपये प्रति एकड़ है, जो किसानों के वास्तविक नुकसान की तुलना में बहुत कम है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि इस मुआवजे को बढ़ाकर कम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़ किया जाए।

स. खुड्डियां ने केंद्र सरकार से यह भी अनुरोध किया कि ग्रामीण विकास फंड (आर.डी.एफ.) और मार्केट विकास फंड (एम.डी.एफ.) के 8,000 करोड़ रुपये तुरंत जारी किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजाब को बाढ़ के प्रभाव को कम करने और राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है।