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पंजाब में विकास की नई लहर: मुख्यमंत्री मान की पहल

पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में एक नई सड़क विकास परियोजना शुरू की गई है, जो ग्रामीण जीवन में सुधार और रोजगार के नए अवसरों का वादा करती है। 19,491 किलोमीटर लंबी इस परियोजना की लागत 4,150.42 करोड़ रुपये है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सड़कें केवल आवागमन का साधन नहीं हैं, बल्कि विकास और खुशहाली का मार्ग हैं। इस परियोजना में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे न केवल कार्य की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, बल्कि लागत में भी बचत हुई है। जानें इस परियोजना के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
 

पंजाब का विकास और विश्वास

पंजाब अब केवल एक राज्य नहीं रह गया है, बल्कि यह विकास और विश्वास का प्रतीक बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में, राज्य सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रभावी प्रशासन का लाभ केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधे ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों के खेतों और आम जनता तक पहुंचता है।


ग्रामीण लिंक सड़कों का महत्व

तरनतारन से आरंभ हुई 19,491 किलोमीटर लंबी ग्रामीण लिंक सड़कों की मरम्मत और निर्माण परियोजना केवल सड़क निर्माण का कार्य नहीं है। यह पंजाब के ग्रामीण जीवन में बदलाव, रोजगार के नए अवसर और विकास की एक नई गारंटी लेकर आई है। इस विशाल परियोजना की कुल लागत 4,150.42 करोड़ रुपये है, जिसमें सड़क निर्माण और मरम्मत के साथ-साथ अगले पांच वर्षों तक उनकी देखभाल भी शामिल है।


मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण

मुख्यमंत्री मान ने इस अवसर पर कहा, "यह केवल सड़कें नहीं हैं, बल्कि हर किसान, व्यापारी, छात्र और आम आदमी के जीवन में खुशहाली और सुविधा का मार्ग हैं। यह कारवां रुकने वाला नहीं है, क्योंकि यह मान साहब की गारंटी है।"


आधुनिक तकनीक का उपयोग

सड़कों की मजबूती और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई-टेंडरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वेक्षण का उपयोग किया गया। इससे न केवल कार्य की गुणवत्ता में सुधार हुआ, बल्कि 383.53 करोड़ रुपये की बचत भी हुई। यह दर्शाता है कि आधुनिक तकनीक का सही उपयोग कैसे लोगों के कल्याण के लिए किया जा सकता है।


किसानों के लिए लाभ

ये सड़कें किसानों, युवाओं और आम लोगों के लिए विकास का नया मार्ग बन रही हैं। मजबूत सड़क नेटवर्क से किसान अपनी फसलें मंडियों तक जल्दी और सुरक्षित पहुंचा सकेंगे। इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होगी और उन्हें उचित मूल्य भी मिलेगा। बाढ़ से प्रभावित किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा, जो देश में सबसे अधिक है और सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।


सड़क सुरक्षा पर ध्यान

इस परियोजना में सड़क सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी गई है। स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों के पास ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाएगी, धुंध से बचाव के लिए सफेद किनारी पट्टियाँ लगाई जाएँगी और हर दो किलोमीटर पर साइन बोर्ड लगाए जाएंगे, जिससे लोगों को सही जानकारी मिल सके।


व्यापार और रोजगार के नए अवसर

इस परियोजना से व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों को गाँवों के निकट लाने में मदद मिलेगी, जिससे ग्रामीण युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। सड़कें अब केवल आवागमन का साधन नहीं हैं, बल्कि गाँव और शहर के बीच की दूरी को कम करने और लोगों के जीवन में सुधार लाने का माध्यम बन गई हैं।


राजनीतिक आलोचना

मुख्यमंत्री मान ने विपक्षी नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि पारंपरिक पार्टियाँ अब जलन और ईर्ष्या में फंसी हुई हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के युवाओं को नशे की दलदल में फंसाने वाले 'जरनैल' अब सलाखों के पीछे हैं। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के पुराने दावों की भी उन्होंने कड़ी निंदा की।