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पंजाब विधानसभा में 2.60 लाख करोड़ का बजट पेश, महिलाओं को मिलेगी आर्थिक सहायता

पंजाब विधानसभा में वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने 2025-26 के लिए 2.60 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बजट में महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा, राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई विकास योजनाएं और नशे के खिलाफ अभियान को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए गए हैं। जानें और क्या-क्या घोषणाएं की गई हैं।
 

पंजाब का नया बजट

चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा में वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2,60,437 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। इस बजट का उद्देश्य मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में 'बदलता पंजाब' के दृष्टिकोण को साकार करना है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, उद्योग, कृषि, खेल और सामाजिक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।


महिलाओं के लिए विशेष सहायता

महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए
बजट में महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। राज्य की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जबकि अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। यह राशि 'मुख्यमंत्री माताएं-बेटियां सत्कार योजना' के तहत सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।


आर्थिक विकास की दिशा में कदम

>> वित्त मंत्री ने बताया कि पंजाब की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। इस वर्ष राज्य की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 9 प्रतिशत रही है, और राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) लगभग 8,09,538 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अगले वित्त वर्ष में इसमें 10 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।


शहरी विकास और बुनियादी ढांचे में सुधार

>> शहरी विकास के तहत लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और मोहाली में विश्वस्तरीय सड़कों का निर्माण किया जाएगा। पहले चरण में लगभग 50 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। शहरी बुनियादी सेवाओं के सुधार के लिए 225 करोड़ का प्रावधान किया गया है, और 347 ई-बसें भी खरीदी जाएंगी।


नशे के खिलाफ अभियान

>> सरकार ने राज्य में चल रहे 'युद्ध नशे दे विरुद्ध' अभियान को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए 5,000 होमगार्ड जवानों को तैनात किया जाएगा। ड्रोन के माध्यम से होने वाली तस्करी को रोकने के लिए अत्याधुनिक एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे, जिसके लिए 110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।


युवाओं के लिए खेलों का विकास

>> युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए 'खेड्दा पंजाब, बदलदा पंजाब' पहल शुरू की जाएगी। इसके तहत गांवों में खेल मैदान विकसित किए जाएंगे और लगभग 3,000 इंडोर जिम बनाए जाएंगे। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 13 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। खेल विभाग के लिए 979 करोड़ का बजट रखा गया है।


स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार

>> राज्य में अब तक 881 आम आदमी क्लीनिक स्थापित किए जा चुके हैं, जहां लोगों को मुफ्त इलाज, जांच और दवाएं मिल रही हैं। स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार करते हुए पंजाब के 65 लाख परिवारों को इसमें शामिल किया जाएगा। इस योजना के लिए 778 करोड़ का प्रावधान किया गया है।


आपातकालीन सेवाओं का विस्तार

>> आपातकालीन सेवा डायल-112 को मजबूत करने के लिए 758 चार पहिया और 916 दो पहिया आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन खरीदे जाएंगे। सरकार का लक्ष्य प्रतिक्रिया समय को 30 मिनट से घटाकर लगभग 8 मिनट तक लाना है।


ग्रामीण विकास की योजनाएं

>> ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 'बदलदे पिंड, बदलदा पंजाब' योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत राज्य के 12,581 गांवों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। इसके लिए 3,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।


कृषि क्षेत्र के लिए बजट

>> कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 14,524 करोड़ का बजट रखा गया है। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए किसानों को मक्का की खेती पर 17,500 प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी दी जाएगी।


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