पंजाब विधानसभा में केंद्र के नए बिल का विरोध, डॉ. बलबीर सिंह ने उठाए सवाल

पंजाब विधानसभा में केंद्र के नए बिल का विरोध

पंजाब विधानसभा में केंद्र के नए बिल का विरोध, जनता को गुमराह करने वाला बताया

चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में केंद्र सरकार के नए बिल, जिसे विकसित भारत - रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए गारंटी (वीबी-जी राम जी) कहा गया, का विरोध किया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने इस बिल को केंद्र की एक संकुचित चाल और महात्मा गांधी का दूसरा कत्ल करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार गारंटीशुदा रोजगार के सिद्धांतों को खत्म करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है।

केंद्र सरकार देश की जनता को गुमराह कर रही

16वीं पंजाब विधान सभा के विशेष सत्र में चर्चा के दौरान, कैबिनेट मंत्री ने केंद्र की चालों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की रणनीति 'मुंह में राम राम, बगल में छुरी' जैसी है। गरीबों की भलाई की बातें करने वाली सरकार की नीतियां वास्तव में गरीबों के खिलाफ हैं। उन्होंने योजना के नाम पर सवाल उठाते हुए कहा कि राम जी का नाम इस योजना से क्या संबंध रखता है? असल में, मर्यादा पुरुषोत्तम ने गरीबों की भलाई के लिए काम किया, लेकिन केंद्र की यह योजना इसके विपरीत है।

केंद्र ने मनमाने तरीके से गांवों को श्रेणीबद्ध किया

मंत्री ने केंद्र द्वारा गांवों को ए, बी, सी श्रेणियों में बांटने की प्रक्रिया को दूसरी छुरी करार दिया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य बी और सी श्रेणी के गांवों को योजनाओं से बाहर करना है, जिससे कई लोग गारंटीशुदा रोजगार से वंचित रह जाएंगे। कैबिनेट मंत्री ने पंजाब को जानबूझकर अनदेखा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले ढाई से तीन सालों में पंजाब को निर्माण सामग्री की लागत नहीं दी गई।

उन्होंने सवाल उठाया कि बिना सामग्री के मजदूर कैसे काम कर सकते हैं? जहां प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, वहां रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 150 करना चाहिए, लेकिन पंजाब को अनदेखा किया गया। जबकि बिहार को इस साल 1,370 करोड़ रुपये का फंड दिया गया। उन्होंने कहा कि फंड केवल उन राज्यों को दिए जा रहे हैं जहां चुनाव होने हैं।