पंजाब सरकार की टैक्स चोरी पर सख्त कार्रवाई, वित्त मंत्री का बयान

टैक्स चोरी पर सख्त कदम

पंजाब सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में टैक्स चोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि राज्य सरकार ने टैक्स चोरी करने वाले उद्योगपतियों और फर्मों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में 1,137 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया है।

चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रवर्तन के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिणाम हासिल किए हैं। खुफिया जानकारी के आधार पर की गई कार्रवाइयों ने राजस्व सुरक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। उन्होंने बताया कि राज्य के कर विभाग ने इस दौरान 1,383.11 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, जिसमें से 1,137.85 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है।

प्रवर्तन की प्रक्रिया

वित्त मंत्री ने बताया कि निरीक्षण आधारित प्रवर्तन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें 1,215.95 करोड़ रुपये का जुर्माना और 972.15 करोड़ रुपये की वास्तविक वसूली शामिल है। इसके अलावा, सड़क चेकिंग अभियानों ने 165.71 करोड़ रुपये का योगदान दिया। यह प्रदर्शन पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कई गुना बेहतर है।

वर्ष 2024-25 में निरीक्षण प्रवर्तन के तहत 147.28 करोड़ रुपये का जुर्माना और 41.53 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी। जबकि सड़क चेकिंग से 157.14 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। इस वर्ष की वृद्धि राज्य की जांच और प्रवर्तन क्षमता में सुधार को दर्शाती है।

धोखाधड़ी के खिलाफ कार्रवाई

वित्त मंत्री ने बताया कि कर विभाग ने वर्ष भर में 8 एफआईआर दर्ज कीं और 15 गिरफ्तारियां कीं। दो प्रमुख मामलों में सात व्यक्तियों की संलिप्तता सामने आई, जिसमें 385 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी लेन-देन का पर्दाफाश हुआ।

इन लक्षित कार्रवाइयों से फर्जी इनवॉइस जारी करने वाली फर्मों द्वारा 69.57 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ। उन्होंने कहा कि माल की अवैध ढुलाई और फर्जी बिलिंग नेटवर्क के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।