पंजाब सरकार की नई नीति: किसानों को रेत निकालने की अनुमति और बाढ़ राहत पैकेज
पंजाब में किसानों के लिए नई राहत नीति
Punjab News: पंजाब सरकार ने हाल ही में एक कैबिनेट बैठक में नई नीति लागू करने की घोषणा की है। इस नीति के अंतर्गत, किसानों को अपने खेतों से रेत निकालने की अनुमति दी जाएगी, और इसका पूरा स्वामित्व उनके पास रहेगा। सरकार का मानना है कि यह कदम किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि बाढ़ से प्रभावित किसानों को 20 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा, जो किसी भी राज्य सरकार द्वारा अब तक का सबसे बड़ा मुआवजा है।
इसके अतिरिक्त, प्रभावित किसानों को सीधे चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। बाढ़ में जिन लोगों की जान गई है, उनके परिवारों को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार ने आश्वासन दिया है कि यह सहायता तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि परिवार इस कठिन समय में संभल सकें।
बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए राहत
घर ढहने वालों को राहत
जिन परिवारों के घर बाढ़ में बह गए या ढह गए हैं, उनका सर्वेक्षण किया जाएगा। नुकसान का आकलन होने के बाद उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी पीड़ित परिवार सहायता से वंचित नहीं रहेगा। बाढ़ से प्रभावित किसानों और परिवारों को सहकारी बैंकों और सोसायटियों से लिए गए कर्ज की किस्तें चुकाने में 6 महीने की छूट दी जाएगी। इस अवधि में उन्हें ब्याज या किस्त चुकाने की आवश्यकता नहीं होगी।
पशुपालन और मत्स्य पालन पर ध्यान
पशुपालन और मत्स्य पालन
बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में पशुओं और मछलियों की मौत हुई है। सरकार ने इस नुकसान का भी मुआवजा देने की घोषणा की है। इसके साथ ही, जानवरों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। बाढ़ के बाद बीमारियों के फैलने की आशंका को देखते हुए, सरकार ने 1700 गांवों और 300 शहरी क्षेत्रों में फॉगिंग मशीनें लगाने का निर्णय लिया है। डॉक्टरों की टीम गांवों में जाकर इलाज और दवाइयां उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा, स्कूल, कॉलेज और बिजली ढांचे की मरम्मत भी तेजी से की जाएगी।