पंजाब सरकार की नई पहल: 100% पुराने केस खत्म, निवेशकों के लिए आसान हुआ काम

पंजाब में सरकारी कामकाज में सुधार

पंजाब समाचार: पंजाब सरकार ने सरकारी कार्यों में सुधार लाते हुए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। राज्य स्तर पर सभी पुराने लंबित मामलों को समाप्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने 29 मई 2025 को 'फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल' को पुनः आरंभ किया था, जिसने निवेशकों के लिए कार्य करना बेहद सरल बना दिया है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि पंजाब सरकार समय पर कार्य पूरा करने और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्ध है।

पुराने लंबित मामलों में कमी

पंजाब ने पुराने लंबित मामलों में 90% से अधिक की कमी की है। फरवरी 2025 में समय पर निपटाए जाने वाले आवेदन 8,075 थे, जो अब घटकर केवल 283 रह गए हैं, यानी 96% की कमी। जिला स्तर पर लंबित मामले फरवरी 2025 में 833 थे, जो अब सिर्फ 17 रह गए हैं, जो 98% की सफाई दर्शाता है।

राज्य स्तर पर 100% सफाई

राज्य स्तर पर सबसे बड़ी सफलता मिली है। फरवरी 2025 में 166 पुराने मामले थे, जो अब पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं, यानी 100% सफाई। इस सफलता के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। अब हर कार्य के लिए अधिकतम 45 दिन का समय निर्धारित किया गया है। समय पर जवाब न मिलने पर आवेदन अपने आप मंजूर हो जाता है। जो आवेदक जवाब नहीं देते, उनकी फाइलें बंद कर दी जाती हैं। यदि किसी को मंजूरी नहीं मिलती, तो वह उच्च अधिकारियों से शिकायत कर सकता है।

फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल के प्रभावी परिणाम

फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल को नए सिरे से विकसित करने के बाद शानदार परिणाम सामने आए हैं। इस पोर्टल के माध्यम से ₹21,700 करोड़ की परियोजनाएं आई हैं। यह 2024 की तुलना में 167% और 2023 की तुलना में 110% अधिक है। परियोजनाओं के आवेदन तेजी से बढ़कर 950 हो गए हैं, जो साल भर में 76% की वृद्धि दर्शाता है।

सेवा और लाइसेंस आवेदन की मंजूरी

पिछले 4 महीनों में 17,006 सेवा आवेदन समय पर (87%) और 4,884 लाइसेंस आवेदन समय पर (81%) मंजूर किए गए हैं। पंजाब राइट टू बिजनेस कानून (RTBA) के तहत अब ₹125 करोड़ तक के निवेश वाली परियोजनाओं को जल्दी मंजूरी मिलती है। मंजूर औद्योगिक पार्कों में 5 दिन और अन्य में 15-18 दिन में सिद्धांत रूप में मंजूरी मिल जाती है, केवल अपनी घोषणा के आधार पर। अब तक 112 आवेदन आए हैं, जिनमें से 85 (76%) मंजूर हो चुके हैं। इनमें से 7 अपने आप मंजूर हो गए, बाकी 34 पर कार्य चल रहा है।

राजस्व विभाग की ऑनलाइन सेवाएं

राजस्व विभाग ने देश में पहली बार CRO ऑनलाइन सेवा शुरू की है। इससे भूमि की व्यवहार्यता का सर्टिफिकेट ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। 134 आवेदनों में से 78 (50%) मंजूर हो चुके हैं, बाकी पर कार्य जारी है।

निवेश और रोजगार में वृद्धि

वर्तमान वर्ष (अप्रैल-सितंबर 2025) में 1,295 प्रोजेक्ट के आवेदन आए हैं। इनसे ₹29,480 करोड़ का निवेश और 67,672 नौकरियां मिलेंगी। मार्च 2022 से अब तक सरकार ने 7,414 प्रोजेक्ट आकर्षित किए हैं, जिनसे ₹1.29 लाख करोड़ का निवेश और लगभग 4.6 लाख नौकरियां मिलेंगी।

पंजाब की सफलता की कहानी

पंजाब की यह सफलता सरकारी कार्यों और निवेश को सरल बनाने में एक नई मिसाल है। पुराने मामलों को 100% समाप्त करने से न केवल सरकारी दफ्तरों का बोझ कम हुआ है, बल्कि निवेशकों का विश्वास भी बढ़ा है। इस सुधार के चलते पंजाब देश में व्यवसाय करने के लिए सबसे सरल राज्यों में से एक बनता जा रहा है।