पंजाब सरकार ने छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना का विस्तार किया

सरकार का लक्ष्य 2.70 लाख छात्रों को लाभ पहुंचाना

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों को शैक्षणिक सशक्तिकरण के माध्यम से मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार पूरी निष्ठा से काम कर रही है। यह जानकारी सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने साझा की।

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि अनुसूचित जाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया को और अधिक सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए डॉ. बी.आर. अंबेडकर पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल को शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए 29 दिसंबर 2025 तक फिर से खोला गया है। योग्य छात्र अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

सरकार को लगातार मिल रहे आवेदन

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2025-26 में 2.70 लाख छात्रों को इस योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अब तक 2,49,620 छात्रों ने पोर्टल पर आवेदन किया है, जिनमें से 1,26,722 मामलों का सत्यापन किया जा चुका है। इस वर्ष अब तक 19,871 छात्रों को राज्य सरकार की ओर से राशि जारी की जा चुकी है, और शेष को जल्द ही भुगतान किया जाएगा। योजना के तहत नए छात्रों को फ्री-शिप कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिससे वे निर्धारित नियमों के अनुसार ट्यूशन फीस में छूट प्राप्त कर सकते हैं।

डॉ. बलजीत कौर ने दोहराया कि पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सभी जिला अधिकारियों, शैक्षणिक संस्थानों और नोडल एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि अधिक से अधिक योग्य छात्रों तक इस योजना का लाभ पहुंचाया जाए और कोई भी पात्र छात्र स्कॉलरशिप से वंचित न रहे।

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