पंजाब सरकार ने फसल नुकसान के लिए मुआवजा बढ़ाया

मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण निर्णय

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने किसानों के लिए फसल नुकसान के मुआवजे को प्रति एकड़ 20,000 रुपये तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। एक प्रवक्ता ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित फसलों और घरों के नुकसान के लिए उचित राहत प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

राज्य ने इस वर्ष गंभीर बाढ़ का सामना किया, जिसके चलते राहत राशि में वृद्धि का निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत, 26 से 75 प्रतिशत तक फसल नुकसान के लिए प्रति एकड़ 10,000 रुपये और 76 से 100 प्रतिशत नुकसान के लिए प्रति एकड़ 20,000 रुपये मुआवजा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए प्रति घर 40,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, जबकि पहले यह राशि केवल 6,500 रुपये प्रति एकड़ थी।

पंजाब माइनर मिनरल रूल्स में संशोधन

मंत्रिमंडल ने अंतरराज्यीय चेकपोस्टों के संचालन को बेहतर बनाने के लिए पंजाब माइनर मिनरल रूल्स, 2013 में संशोधन को भी मंजूरी दी। इस संशोधन से राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों पर शुल्क लगाया जा सकेगा, जो प्रोसेस्ड या अनप्रोसेस्ड छोटे खनिज पदार्थ ले जा रहे हैं। इससे विभाग को अंतरराज्यीय चेकपोस्टों पर संचालन लागत को पूरा करने में मदद मिलेगी।

सहकारी कमेटियों के लिए स्थान आवंटन

मंत्रिमंडल ने ग्रुप हाउसिंग स्कीम-2025 के तहत बहुमंजिला फ्लैटों के निर्माण के लिए सहकारी कमेटियों को स्थान आवंटन की नीति को भी मंजूरी दी। इस नीति का उद्देश्य पंजाब के शहरी क्षेत्रों में किफायती और योजनाबद्ध आवास को सुनिश्चित करना है। यह निर्णय भूमि आवंटन के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष ढांचा प्रदान करता है।

मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए नीति

प्रमोटरों को राहत देने के लिए मंत्रिमंडल ने मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की नीति को मंजूरी दी। इस नीति के तहत, प्रमोटर के अनुरोध पर प्रोजेक्ट की अवधि को 31 दिसंबर, 2025 से अधिकतम पांच वर्ष के लिए बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी।