पंजाब-हरियाणा के बीच SYL नहर विवाद पर 9 जुलाई को महत्वपूर्ण बैठक

पंजाब और हरियाणा के बीच सतलुज-यमुना लिंक नहर विवाद को सुलझाने के लिए 9 जुलाई 2025 को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने से इनकार किया है और यमुना-सतलुज लिंक नहर का प्रस्ताव रखा है। यह बैठक न केवल किसानों की आजीविका को प्रभावित करेगी, बल्कि क्षेत्रीय राजनीति पर भी असर डालेगी। जानें इस बैठक का महत्व और संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं।

By Narendra Chaudhary Jul 5, 2025, 08:46 IST

SYL नहर विवाद: पंजाब-हरियाणा की बैठक का महत्व

SYL Canal Dispute: पंजाब-हरियाणा के बीच 9 जुलाई को महत्वपूर्ण बैठक: केंद्र सरकार ने एसवाईएल नहर विवाद को सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पंजाब और हरियाणा के बीच सतलुज-यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर 9 जुलाई 2025 को एक बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने से इनकार किया है और यमुना-सतलुज लिंक नहर का प्रस्ताव रखा है। यह विवाद न केवल किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अहम है। आइए, इस बैठक और इसके महत्व को समझते हैं।

पंजाब का दृष्टिकोण और यमुना-सतलुज प्रस्ताव

एसवाईएल नहर विवाद में पंजाब ने एक दृढ़ रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नीति आयोग की बैठक में स्पष्ट किया कि राज्य में पानी की कमी के कारण अतिरिक्त पानी देना संभव नहीं है।

उन्होंने सतलुज-यमुना लिंक नहर के बजाय यमुना-सतलुज लिंक नहर बनाने का सुझाव दिया। मान ने 1954 के एक समझौते का हवाला दिया, जिसमें यमुना के पानी से सिंचाई के लिए कोई विशेष क्षेत्र निर्धारित नहीं था। पंजाब इस बैठक में अपने हितों की रक्षा के लिए तैयार है। यह प्रस्ताव विवाद को नई दिशा दे सकता है।

नहर का निर्माण और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

एसवाईएल नहर विवाद 214 किलोमीटर लंबी नहर से संबंधित है, जिसमें 122 किलोमीटर पंजाब और 92 किलोमीटर हरियाणा में बननी थी। यह नहर दोनों राज्यों के लिए पानी साझा करने का मुख्य साधन है।

मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस मुद्दे को सुलझाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने जल शक्ति मंत्रालय को मध्यस्थता करने के लिए कहा। 9 जुलाई की बैठक इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका परिणाम किसानों के लिए महत्वपूर्ण होगा।

बैठक का महत्व और भविष्य

9 जुलाई की बैठक एसवाईएल नहर विवाद को सुलझाने की दिशा में निर्णायक हो सकती है। यह विवाद न केवल पानी साझा करने से जुड़ा है, बल्कि दोनों राज्यों के किसानों की आजीविका और क्षेत्रीय राजनीति को भी प्रभावित करता है।

केंद्र सरकार की मध्यस्थता से दोनों पक्षों को संतुलित समाधान खोजने की उम्मीद है। किसानों और स्थानीय लोगों से अपील है कि वे इस मुद्दे पर नजर रखें। यह बैठक हरियाणा और पंजाब के बीच पानी के बंटवारे पर नया रास्ता दिखा सकती है।