पंजाब-हरियाणा पानी विवाद: मुख्यमंत्री मान का केंद्र को स्पष्ट संदेश

पानी साझा करने की संभावना पर उठे सवाल

कहा, किसी अन्य राज्य को पानी देने की स्थिति नहीं

चंडीगढ़/नई दिल्ली: पंजाब और हरियाणा के बीच जल विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार की कोशिशें विफल होती नजर आ रही हैं। हाल ही में दिल्ली में पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति में एक लंबी बैठक हुई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस बैठक में अपनी बात रखते हुए कहा कि राज्य के पास किसी अन्य प्रदेश के साथ साझा करने के लिए एक बूंद भी अतिरिक्त पानी नहीं है।

मुख्यमंत्री ने एसवाईएल के स्थान पर वाईएसएल का सुझाव दिया

मुख्यमंत्री ने सिंधु नदी के जल में हिस्सेदारी की मांग करते हुए सतलुज यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर के बजाय यमुना सतलुज लिंक (वाईएसएल) नहर पर विचार करने का सुझाव दिया। श्रम शक्ति भवन में हुई बैठक में उन्होंने दोहराया कि पंजाब के पास किसी अन्य राज्य को देने के लिए अतिरिक्त जल नहीं है, इसलिए साझा करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में जल की उपलब्धता का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है, क्योंकि अधिकांश ब्लॉक पहले से ही संकट की स्थिति में हैं और भूजल की स्थिति गंभीर है।

सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार की आवश्यकता

मुख्यमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और पश्चिमी नदियों से जल लाने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि जल की मांग को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के हालिया निर्णय ने पश्चिमी नदियों (सिंधु, जेहलम और चिनाब) से जल के अधिकतम उपयोग की संभावनाएं बढ़ाई हैं।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब वर्तमान में भूजल के गिरते स्तर की समस्या का सामना कर रहा है, इसलिए राज्य को नदी जल के उपयोग और वितरण के लिए भविष्य की रणनीतियों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

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