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पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बैंक खातों की जांच शुरू

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के तीन बैंक खातों की जांच शुरू हो गई है। साइबर पुलिस ने हाल ही में इन खातों पर डेबिट फ्रीज कर दिया है। जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि इन खातों में जमा धन का स्रोत क्या है और इसे कहां भेजा गया। विधायकों की शिकायतों के आधार पर शुरू हुई इस जांच में जबरन वसूली और अवैध कमीशन से जुड़े लेन-देन की बारीकी से जांच की जा रही है।
 

टीएमसी के खातों पर जांच का दायरा बढ़ा


उत्तर 24 परगना जिले की साइबर पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के तीन बैंक खातों की गहन जांच शुरू की है। हाल ही में पुलिस के आदेश पर इन खातों पर डेबिट फ्रीज कर दिया गया था।


बिधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से जुड़े सूत्रों के अनुसार, अधिकारी पिछले पांच वर्षों में इन खातों के लेन-देन की विस्तृत जांच कर रहे हैं। जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि पैसे का स्रोत क्या था और इन खातों से पैसे का प्रवाह कहां हुआ।


जांचकर्ता इन खातों से संबंधित अन्य पहलुओं की भी जांच कर रहे हैं, जैसे कि ये खाते कब खोले गए, किसके नाम पर रजिस्टर किए गए और किन लोगों ने इन्हें संचालित किया।


लेन-देन के रिकॉर्ड का गहन विश्लेषण किया जा रहा है, क्योंकि आरोप है कि जबरन वसूली और अवैध कमीशन से प्राप्त धन इन खातों में जमा किया गया था। जांचकर्ता यह भी देख रहे हैं कि क्या ऐसे धन को बाद में अन्य अवैध गतिविधियों के लिए निकाला गया।


यह जांच बिधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में टीएमसी के कई बागी विधायकों की शिकायतों के आधार पर शुरू हुई है। विधायकों ने आरोप लगाया कि जबरन वसूली से इकट्ठा किया गया धन इन तीन बैंक खातों में रखा गया था।


इन शिकायतों के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और जांच की प्रक्रिया शुरू की। पहले चरण में, अधिकारियों ने तीनों खातों पर डेबिट फ्रीज लगाने का निर्देश दिया।


कुछ दिन पहले, पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष और ममता बनर्जी सरकार में पूर्व खेल और बिजली मंत्री अरूप बिस्वास ने प्राइवेट बैंक को पत्र लिखकर खातों को फ्रीज करने का अनुरोध किया था। उन्होंने पत्र में टीएमसी के आंतरिक विवादों का उल्लेख किया।


इस बीच, टीएमसी का एक गुट, जो ममता बनर्जी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के प्रति वफादार है, ने कलकत्ता हाई कोर्ट में जाकर खातों को फ्रीज करने के निर्णय को चुनौती दी।


अपनी याचिका में पार्टी ने कोर्ट से अनुरोध किया कि यह स्पष्ट किया जाए कि किसके आदेश पर और किस आधार पर तीनों खातों पर डेबिट फ्रीज लगाया गया।