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पश्चिम बंगाल में दिव्यांग महिलाओं के लिए भत्ते में वृद्धि की गई

पश्चिम बंगाल सरकार ने दिव्यांग महिलाओं के लिए भत्ते में वृद्धि की है, जिससे 25 से 60 वर्ष की आयु की लगभग 1.24 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। इस योजना के तहत, हर महीने 4,500 रुपये दिए जाएंगे, जिसमें दिव्यांग भत्ता और अन्नपूर्णा योजना शामिल हैं। इसके अलावा, वृद्धावस्था और विधवा भत्ते की राशि भी बढ़ाई गई है। सरकार ने फर्जी प्रमाणपत्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है और पुरानी प्रतीक्षा सूचियों को रद्द कर दिया है। नए लाभार्थियों का चयन पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।
 

मुख्यमंत्री ने की भत्ते में वृद्धि की घोषणा

पश्चिम बंगाल की सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत दिव्यांग महिलाओं के लिए भत्ते में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय नवान्न में इस योजना की औपचारिक घोषणा की, जिसमें 25 से 60 वर्ष की आयु की दिव्यांग महिलाओं को अब हर महीने 4,500 रुपये दिए जाएंगे। इसमें 1,500 रुपये दिव्यांग भत्ता और 3,000 रुपये अन्नपूर्णा योजना के तहत शामिल हैं। इस निर्णय से लगभग 1.24 लाख दिव्यांग महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा।


82 लाख से अधिक लाभार्थियों को मिलेगी राहत

भत्तों में बढ़ोतरी से 82 लाख से अधिक लोगों को राहत

राज्य सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग भत्ते की न्यूनतम राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह कर दिया है। सोमवार को 82.05 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में यह बढ़ी हुई राशि हस्तांतरित की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वृद्धि से सरकारी खजाने पर सालाना लगभग 14,771 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, लेकिन सरकार जरूरतमंदों को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है।


फर्जी प्रमाणपत्रों पर सख्त कार्रवाई

फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्रों पर कसेगा शिकंजा

योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार ने फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्रों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाने के लिए लाभार्थी सूची का गहन सत्यापन किया जा रहा है, ताकि अपात्रों को हटाकर नए पात्र व्यक्तियों को जोड़ा जा सके। इस प्रक्रिया से राज्य की आय में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।


नई आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत

पुरानी प्रतीक्षा सूची रद्द, नए सिरे से होंगे आवेदन

पिछली व्यवस्था में हुई गड़बड़ियों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सभी पुरानी प्रतीक्षा सूचियों को रद्द कर दिया गया है। अब 'आपकी सरकार आपके द्वार' और विशेष शिविरों के माध्यम से नए और योग्य लाभार्थियों का चयन पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। इसके लिए नवंबर या दिसंबर के अंत में ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर दो दिवसीय विशेष आवेदन शिविर आयोजित किए जाएंगे।