पाकिस्तान की मुस्लिम नेतृत्व की महत्वाकांक्षा: शहबाज शरीफ की अमेरिका यात्रा

संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) की 80वीं वार्षिक बैठक के दौरान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कुछ प्रमुख मुस्लिम नेताओं के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात सामान्य नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रयास का हिस्सा है। पाकिस्तान इस अवसर का उपयोग करके खुद को केवल दक्षिण एशियाई राजनीति तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि व्यापक इस्लामी समुदाय का प्रतिनिधि बनाना चाहता है। सवाल यह है कि क्या शहबाज शरीफ वास्तव में पाकिस्तान को मुस्लिम देशों का नेता बनाना चाहते हैं, या यह केवल अमेरिकी शक्ति के करीब पहुँचने की एक रणनीति है?

पाकिस्तान की स्थापना से लेकर अब तक, उसका एक प्रमुख सपना रहा है कि वह इस्लामी देशों की राजनीति में अग्रणी भूमिका निभाए। शहबाज शरीफ का ट्रंप के साथ मुस्लिम नेताओं की बैठक में शामिल होना इसी आकांक्षा का विस्तार है। खासकर जब गाज़ा संकट ने वैश्विक स्तर पर मुस्लिम नेतृत्व की परीक्षा ली है, तब यदि शहबाज शरीफ इस मुद्दे को प्रमुखता देते हैं, तो यह उन्हें मुस्लिम समुदाय में एक "आवाज़ उठाने वाला नेता" साबित कर सकता है। यह पाकिस्तान के लिए एक प्रतीकात्मक पूंजी होगी, जिसे वह इस्लामी देशों में अपनी साख बनाने के लिए भुनाना चाहेगा।

इस समय भारत और अमेरिका के बीच संबंध तनावपूर्ण हैं। रूस से तेल खरीद पर अमेरिकी दबाव, महंगे एच-1बी वीज़ा शुल्क और व्यापारिक शुल्कों में वृद्धि ने दोनों देशों के बीच दूरी पैदा की है। ऐसे में, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का अमेरिकी राष्ट्रपति से संवाद स्थापित करना यह संकेत देता है कि वाशिंगटन नई दिल्ली की तुलना में इस्लामाबाद के प्रति अधिक लचीला है। यह भारत के लिए एक राजनयिक चिंता का विषय है, क्योंकि इससे पाकिस्तान को अमेरिकी राजनीतिक और आर्थिक सहयोग का लाभ मिल सकता है।

पाकिस्तान अमेरिका के साथ नज़दीकी बढ़ाकर अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि सुधारने की कोशिश कर रहा है, जबकि वह चीन के साथ अपने रिश्तों को भी मजबूत बनाए रखना चाहता है। शहबाज शरीफ ने हाल ही में सीपीईसी (चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा) 2.0 की परियोजनाओं के लिए स्पष्ट संदेश दिया कि किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अपने मंत्रालयों को चेतावनी दी कि चीन से हुए समझौतों को वास्तविक निवेश में बदलना होगा।

पाकिस्तान की दोहरी रणनीति स्पष्ट है— अमेरिका से राजनीतिक और रणनीतिक समर्थन लेना, जबकि आर्थिक विकास के लिए चीन की पूँजी पर निर्भर रहना। पाकिस्तान जानता है कि अमेरिकी समर्थन उसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के मुकाबले संतुलन दे सकता है, वहीं चीन उसके अवसंरचनात्मक विकास का मुख्य स्रोत है। शहबाज शरीफ का "सीपीईसी 2.0 में देरी न होने" का संदेश चीन को आश्वस्त करने के लिए है कि अमेरिका की ओर झुकाव का मतलब बीजिंग से दूरी नहीं है। भारत के लिए यह संकेत है कि पाकिस्तान केवल सैन्य या वैचारिक प्रतिद्वंद्वी नहीं है, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी चुनौती पेश कर रहा है।

आगे चलकर यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या पाकिस्तान वास्तव में मुस्लिम नेतृत्व का केंद्र बन पाता है, या यह केवल वाशिंगटन और बीजिंग के बीच झूलती उसकी विदेशी नीति की एक और कोशिश साबित होगी।