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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त का वितरण

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का वितरण 2 अगस्त को होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में 9.7 करोड़ किसानों के खातों में 20,500 करोड़ रुपये ट्रांसफर करेंगे। उत्तर प्रदेश को इस वितरण से 4,600 करोड़ रुपये मिलेंगे, जिससे 2.3 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। इस योजना का उद्देश्य किसानों के जीवन स्तर को सुधारना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। जानें इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी।
 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का नया अपडेट

PM Kisan 20th Installment Latest Update: केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 20वीं किस्त जारी करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को वाराणसी में देशभर के 9.7 करोड़ से अधिक योग्य किसानों के बैंक खातों में सीधे 20,500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर करेंगे।


आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस बार उत्तर प्रदेश को 4,600 करोड़ रुपये मिलेंगे, जिससे लगभग 2.3 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। वाराणसी में 2.21 लाख किसानों को कुल मिलाकर लगभग 48 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी। अब तक वाराणसी के किसानों को पीएम-किसान योजना के तहत पिछले 19 किस्तों में 850 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हो चुके हैं।


यह योजना, जो 2019 में शुरू की गई थी, सभी योग्य भूमिधारक किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये तीन समान किस्तों में प्रदान करती है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होती है। संयुक्त कृषि निदेशक शैलेंद्र कुमार के अनुसार, यह योजना किसानों के जीवन स्तर को सुधारने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।


प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में सेवापुरी प्रखंड के बनौली गाँव में एक जनसभा भी शामिल है, जहाँ वे 2,183.45 करोड़ रुपये की 52 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के सुबह लगभग 10:30 बजे लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने की उम्मीद है, जहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य वरिष्ठ नेता उनका स्वागत करेंगे।


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यह यात्रा आगामी राजनीतिक मील के पत्थरों से पहले कृषक समुदाय को सशक्त बनाने और प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देने पर सरकार के निरंतर ध्यान को दर्शाती है।


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