प्रधानमंत्री मोदी की सोशल मीडिया पर चमक: कैबिनेट रिपोर्ट में शीर्ष पर
सोशल मीडिया पर मंत्रियों की गतिविधियों का मूल्यांकन
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अपने मंत्रियों की सोशल मीडिया गतिविधियों का मूल्यांकन किया है। कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत इस रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल प्रदर्शन के मामले में सबसे ऊँचा स्थान प्राप्त किया है। इस रिपोर्ट में नेताओं की सोशल मीडिया पहुंच, पोस्ट और जनता की प्रतिक्रियाओं जैसे कई पहलुओं का विश्लेषण किया गया है।
तीन महीने की गतिविधियों का विश्लेषण
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह सोशल मीडिया रिपोर्ट 1 मई से 15 अगस्त 2026 के बीच की गतिविधियों पर आधारित है। इसमें मंत्रियों के Instagram, X, Facebook और LinkedIn जैसे प्लेटफार्मों पर उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है।
रैंकिंग तैयार करते समय पोस्ट की संख्या, लाइक्स, फॉलोअर्स और यूजर्स के साथ एंगेजमेंट जैसे आंकड़ों को प्राथमिकता दी गई। इसका उद्देश्य यह जानना था कि कौन से नेता डिजिटल प्लेटफार्मों पर जनता के साथ बेहतर तरीके से जुड़ रहे हैं।
मोदी के साथ अन्य नेताओं का प्रदर्शन
रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत, तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का प्रदर्शन भी उल्लेखनीय रहा। वहीं, विपक्षी नेताओं में राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी और अरविंद केजरीवाल जैसे नाम भी सोशल मीडिया पर अच्छी रैंकिंग में शामिल रहे।
युवाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही सरकार
हाल के छात्रों के प्रदर्शनों के बाद, सरकार युवाओं, विशेषकर Gen-Z तक अपनी बात पहुंचाने के लिए डिजिटल रणनीति पर जोर दे रही है। पारंपरिक लंबे बयानों के बजाय, छोटे वीडियो, रील्स और कैजुअल कंटेंट के माध्यम से युवाओं से जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
मंत्रियों और सरकारी विभागों को लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अधिक सक्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में Snapchat पर अपनी उपस्थिति बढ़ाने की योजना की घोषणा की थी।
केंद्रीय मंत्रियों का विश्वविद्यालयों में दौरा
कैबिनेट बैठक में युवाओं से सीधे संवाद बढ़ाने की योजना पर भी चर्चा की गई। इसके तहत केंद्रीय मंत्रियों को विश्वविद्यालयों का दौरा करने और छात्रों से बातचीत करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस दौरान शिक्षा, परीक्षा प्रणाली और युवाओं से जुड़े अन्य मुद्दों पर छात्रों की राय जानने और सरकार की नीतियों की जानकारी देने पर जोर रहेगा।