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प्रधानमंत्री मोदी ने CCS बैठक में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर चर्चा की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CCS की बैठक में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और कीमतों को स्थिर रखने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की। उन्होंने वैश्विक संकट के प्रभाव को कम करने के लिए सभी विभागों को निर्देश दिए। बैठक में खाद्य वस्तुओं की कीमतों की निगरानी और जमाखोरी पर कड़ी नजर रखने की बात भी की गई। इस बैठक में कई प्रमुख मंत्री और अधिकारी शामिल हुए, जिन्होंने विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा की।
 

प्रधानमंत्री मोदी की CCS बैठक में महत्वपूर्ण निर्देश


नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। यह बैठक अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमलों के बाद पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के संदर्भ में आयोजित की गई। पीएम मोदी ने पिछले 12 दिनों में CCS की यह दूसरी बैठक की है।


पहली बैठक 22 मार्च को हुई थी, जबकि हालिया बैठक बुधवार को 7 लोक कल्याण मार्ग पर आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखने के लिए उठाए गए कदमों की भी समीक्षा की और जमाखोरी तथा कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।


वैश्विक संकट का आम जनता पर प्रभाव कम करने के उपाय

प्रधानमंत्री ने आम जनता की आवश्यकताओं की उपलब्धता की समीक्षा की और कहा कि वैश्विक संकट का असर नागरिकों पर न पड़े, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि अफवाहों को रोका जा सके। अंत में, उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित लोगों और क्षेत्रों की समस्याओं को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।


कैबिनेट सचिव ने बताया कि पेट्रोलियम उत्पादों, विशेषकर एलपीजी और एलएनजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। एलपीजी और एलएनजी अब विभिन्न देशों से मंगाए जा रहे हैं।


डीएपी और यूरिया की उपलब्धता पर चर्चा

बैठक में कृषि, नागरिक उड्डयन, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। खाद की उपलब्धता बनाए रखने के लिए यूरिया का उत्पादन जारी रखा जा रहा है और डीएपी/एनपीके खाद के लिए विदेशों से समन्वय किया जा रहा है। राज्यों को खाद की कालाबाजारी और जमाखोरी पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।


कीमतों की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना

पिछले एक महीने में खाद्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर रही हैं। कीमतों की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं और राज्यों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखा जा रहा है। सब्जियों, फलों और अन्य कृषि उत्पादों के दामों पर भी नजर रखी जा रही है। ऊर्जा, खाद और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए वैश्विक स्तर पर नए स्रोतों की खोज की जा रही है।


बैठक में शामिल प्रमुख मंत्री और अधिकारी

इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, और अन्य कई मंत्री शामिल हुए। इसके अलावा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन भी बैठक में उपस्थित थे।