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प्रधानमंत्री मोदी ने कर्तव्य भवन-3 का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कर्तव्य भवन-3 का उद्घाटन किया, जो केंद्रीय मंत्रालयों के लिए एक अत्याधुनिक कार्यस्थल है। यह इमारत सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इसमें ऊर्जा दक्षता के लिए कई आधुनिक तकनीकें शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक सभी नए भवन तैयार हो जाएं, जिससे मंत्रालयों की कार्य कुशलता में सुधार हो सके।
 

कर्तव्य भवन-3 का उद्घाटन

कर्तव्य भवन-3 का उद्घाटन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिल्ली में 'कर्तव्य भवन-3' का भव्य उद्घाटन किया। यह इमारत केंद्र सरकार की 'कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट' योजना के तहत निर्मित पहली अत्याधुनिक इमारत है, जो अब गृहमंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई, डीओपीटी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का नया कार्यस्थल बनेगी।


सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा

कर्तव्य भवन-3 'सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट' का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों को एक छत के नीचे लाकर कार्य संचालन को अधिक सुगम और समन्वित बनाना है। यह इमारत लगभग डेढ़ लाख वर्ग मीटर में फैली हुई है और इसमें अत्याधुनिक कॉन्फ्रेंस रूम, सीसीटीवी, आधुनिक सुविधाएं और हरित तकनीकें शामिल हैं।


भवन की विशेषताएँ

भवन की सबसे खास बात 

इस भवन की सबसे खास बात इसकी ऊर्जा दक्षता है। इसमें डबल ग्लेज्ड ग्लास विंडोज, रूफटॉप सोलर पैनल्स, एडवांस हीटिंग, वेंटिलेशन और कूलिंग सिस्टम, वर्षा जल संचयन, और एलईडी लाइटिंग जैसी तकनीकें हैं, जिससे 30% तक बिजली की बचत हो सकेगी।


मंत्रालयों का आधुनिकीकरण

मंत्रालयों को आधुनिक भवनों में बदलाव

अब तक केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय पुराने भवनों जैसे कि शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन में संचालित हो रहे थे, जो लगभग 1950 से लेकर 1970 के बीच बनवाए गए थे। सरकार अब इन मंत्रालयों की कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए आधुनिक भवनों में बदलाव करना चाहती है।


भविष्य की योजनाएँ

वर्ष 2027 तक तैयार होने की उम्मीद

इस विशाल प्रोजेक्ट के तहत कुल दस नए भवन बनाए जाने हैं, जिसमें से कर्तव्य भवन पहला है। केंद्र सरकार के अनुसार, दिसंबर 2025 तक सभी शेष भवनों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा और दो साल के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। पूरा कॉम्प्लेक्स वर्ष 2027 तक तैयार होने की उम्मीद है। हाउसिंग सचिव से मिली जानकारी के मुताबिक नई निर्माण तकनीक के चलते सभी भवन तेजी से तैयार किए जा सकेंगे।