प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को युवाओं से जुड़ने की दी सलाह

प्रधानमंत्री की बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा

केंद्रीय मंत्रिमंडल की हालिया बैठक में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को सलाह दी कि वे सोशल मीडिया, विशेषकर इंस्टाग्राम, के माध्यम से युवाओं के साथ निरंतर संवाद करें। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी साझा करना आवश्यक है। बैठक में पेपर लीक की समस्या और इससे निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर भी चर्चा की गई।

युवाओं से संवाद पर जोर

सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से पूछा कि वे इंस्टाग्राम पर कितने सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में युवा मौजूद हैं, इसलिए सरकार को भी वहां संवाद करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि मंत्री केवल सरकारी उपलब्धियों की जानकारी देने तक सीमित न रहें, बल्कि रील्स और इंटरैक्टिव पोस्ट के माध्यम से युवाओं से सीधे संवाद करें। उनका मानना है कि डिजिटल माध्यमों पर प्रभावी संवाद से सरकार और युवाओं के बीच विश्वास बढ़ेगा।

पेपर लीक की गंभीरता

बैठक से पहले, प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक संदेश साझा करते हुए कहा कि पेपर लीक कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह लाखों छात्रों और उनके परिवारों के लिए एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और छात्रों का एक शैक्षणिक वर्ष बचाने के लिए समय पर परीक्षाएं कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसके साथ ही, उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और कड़े कदम उठाए जाएंगे।

फास्ट-ट्रैक कोर्ट और नए कानून की आवश्यकता

प्रधानमंत्री ने बताया कि पेपर लीक मामलों की सुनवाई को तेज करने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था पर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इस विषय पर नया विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य दोषियों को शीघ्र सजा दिलाना और परीक्षा प्रणाली में लोगों का विश्वास बहाल करना है।

छात्रों के आंदोलन और सरकार की बातचीत

इस बीच, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ दूसरे दौर की बातचीत की। संगठन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग पर अड़ा हुआ है। हालांकि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना 26 दिन का अनशन समाप्त कर दिया है, लेकिन CJP ने स्पष्ट किया है कि उनकी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।