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बरेली में जुमे की नमाज के लिए इंटरनेट सेवाएं 48 घंटे के लिए बंद

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में जुमे की नमाज के दौरान संभावित अशांति को रोकने के लिए प्रशासन ने इंटरनेट सेवाओं को 48 घंटे के लिए निलंबित कर दिया है। यह निर्णय पिछले जुमे की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जब सोशल मीडिया के माध्यम से हिंसा भड़क गई थी। प्रशासन ने सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं, जिसमें पुलिस बल की तैनाती और ड्रोन निगरानी शामिल है। जानें इस निर्णय के पीछे के कारण और सुरक्षा उपायों के बारे में।
 

बरेली में इंटरनेट सेवाओं पर रोक का निर्णय

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में शुक्रवार को होने वाली जुमे की नमाज के मद्देनजर प्रशासन ने अगले 48 घंटों के लिए इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने का निर्णय लिया है। यह प्रतिबंध आज दोपहर 3 बजे से शुरू होकर 4 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक लागू रहेगा। गृह विभाग के सचिव गौरव दयाल ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.


इंटरनेट बंद करने का कारण

प्रशासन ने यह कदम शहर में अशांति और अफवाहों के फैलने की संभावना को देखते हुए उठाया है। जानकारी के अनुसार, मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड सेवाएं, डेटा सेवाएं और SMS सेवाएं इस दौरान प्रभावित रहेंगी। पिछले जुमे की नमाज के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से भीड़ जुटाई गई थी, जिससे हिंसा भड़क गई थी। इसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए पुलिस-प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है.


पिछले शुक्रवार की घटनाएं

पिछले शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद भी प्रशासन ने इंटरनेट बंद करने का निर्णय लिया था, जो लगभग 65 घंटे तक लागू रहा। उस समय जिलेवासियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अब एक बार फिर सुरक्षा कारणों से बरेलीवासियों को 48 घंटे तक बिना इंटरनेट और SMS सेवाओं के रहना होगा.


सुरक्षा इंतजामों को मजबूत किया गया

सुरक्षा इंतजामों को और अधिक मजबूत किया गया है। बरेली में 26 सितंबर को हुई हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। दशहरा और जुमे के मद्देनजर शहर में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। आसपास के जिलों से लगभग 8 हजार पुलिसकर्मी शहर में तैनात किए गए हैं, जिनमें से 6 हजार अकेले बरेली में कार्यरत रहेंगे.


विशेष सुरक्षा इंतजाम

इसके अलावा, दशहरा के मेलों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील और मिश्रित आबादी वाले इलाकों में ड्रोन निगरानी भी लागू की गई है। प्रशासन का उद्देश्य किसी भी अप्रिय घटना को रोकना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.