बालोद जिला बना भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला

छत्तीसगढ़ सरकार की ऐतिहासिक घोषणा

छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की घोषणा की है, जिसमें बालोद को देश का पहला जिला बताया गया है जिसे आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान के तहत प्राप्त की गई है और इसे कड़ी जांच प्रक्रिया के बाद मान्यता दी गई है.

बालोद जिले की सफलता

राज्य सरकार के एक बयान में कहा गया है कि बालोद जिले के सभी 436 ग्राम पंचायतों और नौ शहरी निकायों को बाल विवाह मुक्त होने का औपचारिक प्रमाण पत्र दिया गया है। उल्लेखनीय है कि पिछले दो वर्षों में जिले में बाल विवाह का कोई मामला नहीं आया है, जो इस घोषणा के लिए आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक मानदंडों को पूरा करता है.

सामूहिक प्रयासों का महत्व

बालोद कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने इस उपलब्धि का श्रेय सामूहिक प्रयासों को दिया है, जिसमें जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्थानीय समुदाय की भागीदारी शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस सामाजिक मुद्दे को राज्य की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि उनका लक्ष्य 2028-29 तक पूरे राज्य को बाल विवाह मुक्त बनाना है.

महिला एवं बाल विकास मंत्री का बयान

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि बालोद की यह उपलब्धि दर्शाती है कि बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए समाज और सरकार का मिलकर काम करना आवश्यक है। उन्होंने यूनिसेफ के योगदान की भी सराहना की, जो तकनीकी सहायता, जागरूकता कार्यक्रमों और निगरानी तंत्रों के माध्यम से इस प्रक्रिया में मदद कर रहा है.