बिहार में छात्रों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी केंद्रों की स्थापना
डिजिटल शिक्षा पर जोर
बिहार सरकार अब बच्चों को डिजिटल माध्यम से शिक्षा देने पर विशेष ध्यान दे रही है। इस उद्देश्य के लिए, हर विधानसभा क्षेत्र में एक डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र की स्थापना की जाएगी। इससे छात्रों को अध्ययन के लिए डिजिटल संसाधनों की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना (एमएमडीएलवाय) के तहत इस योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए 94 करोड़ 50 लाख 47 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की है। इसके संचालन के लिए सुपरवाइजर और तकनीकी इनचार्ज की व्यवस्था की जाएगी।
डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र की सुविधाएं
प्रत्येक डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र में 10 कंप्यूटर टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही, विद्युत और उच्च गति इंटरनेट कनेक्टिविटी भी उपलब्ध कराई जाएगी। 10 कंप्यूटरों के लिए कम से कम 300 वर्गफुट क्षेत्र की आवश्यकता होगी। इसके लिए पंचायत भवन, प्रखंड कार्यालय, नगर परिषद भवन, विकासन भवन, और सरकारी स्कूल या कॉलेज परिसर में अतिरिक्त कक्षों का उपयोग किया जा सकता है।
पटना में राज्य स्तरीय मॉडल लाइब्रेरी
पटना जिले में राज्य स्तरीय डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसमें 60 कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था होगी। इसके अलावा, क्षेत्रीय मॉडल लाइब्रेरी केंद्र में 50 कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी।
पीरपैंती में ताप विद्युत परियोजना
भागलपुर के पीरपैंती में सौर ऊर्जा प्लांट के स्थान पर अब ताप विद्युत परियोजना की स्थापना की जाएगी। बिहार राज्य पॉवर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड को लीज पर दी गई भूमि को न्यूनतम निविदादाता को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से दिया जाएगा। लीज की शर्तों के अनुसार, इसे 1 रुपये प्रति वर्ष के सांकेतिक दर पर 33 वर्षों के लिए दिया जाएगा। यहां 800 मेगावाट क्षमता की 3 यूनिटें स्थापित की जाएंगी।
बस संचालकों को अनुदान
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे विभिन्न राज्यों से आने वाले लोगों को दुर्गा पूजा, छठ और अन्य त्योहारों के दौरान सुविधा देने के लिए पीपीपी मोड पर अंतरराज्यीय बस परिवहन की व्यवस्था की जाएगी। निजी बस ऑपरेटरों को पीक सीजन में प्रति सीट 150 रुपये और ऑफ सीजन में 300 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम और निजी बस ऑपरेटरों के साथ 5 वर्षों के लिए एकरारनामा किया जाएगा।
औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार
औद्योगिक विस्तार के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। नालंदा के हरनौत और चंडी अंचल में 524.95 एकड़, मुजफ्फरपुर में 700 एकड़, सुपौल में 498.06 एकड़, कटिहार में 252 एकड़ और औरंगाबाद में 441 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। यह सभी अधिग्रहण आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के स्तर से किया जाएगा।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- इस वर्ष विधानसभा चुनाव में 90,712 मतदान केंद्रों पर प्रति केंद्र दो कैमरा स्थापित करने और वेबकास्टिंग के लिए 154 करोड़ 30 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।
- राज्य की नगरपालिका क्षेत्रों में नए पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशनों के निर्माण के लिए न्यूनतम भूखंड का आकार 20 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई होगा।
- बिहार परिवहन क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) नियमावली-2025 को स्वीकृत किया गया है।
- सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली की दुकानों के लिए अब प्रत्येक सोमवार के अलावा 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर के साथ-साथ छठ पूजा, दुर्गापूजा और ईद के अवसर पर छुट्टी रहेगी।
- जमुई जिले में मैग्नेटाइट के मजोस एवं भंटा ब्लॉक की ई-नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य की स्वीकृति दी गई है।