बिहार में भूमि सुधार के लिए विशेष महाअभियान: जानें क्या है इसका उद्देश्य?

भूमि से जुड़ी समस्याओं का समाधान

बिहार सरकार ने जनता को भूमि से संबंधित समस्याओं से राहत देने के लिए एक विशेष राजस्व महाअभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलेगा, जिसमें ज़िले भर में भूमि रिकॉर्ड में सुधार किया जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचाना है।

जिला स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन

इस महाअभियान के सफल संचालन के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन समीक्षा भवन में किया गया। जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने अधिकारियों को अभियान के विभिन्न चरणों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह अभियान तकनीकी सुधार के साथ-साथ आम जनता के हित में भी है।

मुख्य उद्देश्य: समाधान और पारदर्शिता

जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भूमि अभिलेखों में त्रुटियों को समय पर सुधारना है। इसके साथ ही, प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाना भी आवश्यक है, ताकि जनता को विश्वसनीय सेवाएं मिल सकें।

अभियान के संचालन के चरण

यह राजस्व महाअभियान तीन चरणों में संचालित होगा: पूर्व तैयारी, मुख्य क्रियान्वयन, और अनुवर्ती कार्रवाई। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को इन चरणों को प्रभावी ढंग से पूरा करने का निर्देश दिया।

जमाबंदी सुधार पर ध्यान

इस अभियान के दौरान जमाबंदी अभिलेखों में मौजूदा गलतियों को सुधारने के साथ-साथ उत्तराधिकारी नामांतरण और बंटवारे के मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह कदम भूमि से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में मदद करेगा।

राजस्व कर्मियों को मिलेगा प्रशिक्षण

जिला स्तरीय प्रशिक्षण के बाद, सभी अंचलों में राजस्व कर्मियों और सर्वे अमीनों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह उन्हें फील्ड स्तर पर प्रभावी कार्य करने के लिए तैयार करेगा।

रैयतों को दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे

महाअभियान के तहत 16 से 19 अगस्त के बीच रैयतों को ऑनलाइन जमाबंदी पंजी की प्रिंट कॉपी और आवश्यक प्रपत्र दिए जाएंगे। ये दस्तावेज़ उन्हें अपने भूमि विवरणों की जांच करने में मदद करेंगे।

20 अगस्त से शिविरों का आयोजन

20 अगस्त से प्रत्येक हल्का क्षेत्र में शिविरों का आयोजन शुरू होगा। इन शिविरों में राजस्व कर्मचारी और सर्वे अमीन मौजूद रहेंगे, जो आवेदनों को ऑनलाइन अपलोड करेंगे।

वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जिन्होंने अभियान के महत्व को समझाते हुए इसे सफल बनाने के निर्देश दिए।

जनता को मिलेगा लाभ

यह अभियान भूमि से जुड़ी सरकारी सेवाओं को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिन लोगों को नामांतरण या जमाबंदी सुधार में कठिनाई हो रही है, वे इस अभियान के तहत अपने मामलों का समाधान कर सकते हैं।