बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने 470 केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की

चुनाव आयोग की नई पहल

नई दिल्ली। चुनाव आयोग (ECI) ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों और कुछ राज्यों में उपचुनावों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती का निर्णय लिया है। आयोग ने कुल 470 अधिकारियों को केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करने का ऐलान किया है, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 320, भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 60 और भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के 90 अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा, आईआरएएस और आईसीएएस जैसी अन्य सेवाओं के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं।

आयोग के अनुसार, ये सभी पर्यवेक्षक बिहार विधानसभा चुनाव और जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, पंजाब, मिजोरम और ओडिशा में होने वाले उपचुनावों के लिए तैनात किए जाएंगे।

चुनाव आयोग ने बताया कि यह तैनाती संविधान के अनुच्छेद 324 और प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20बी के तहत की जा रही है। केंद्रीय पर्यवेक्षक चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए नियुक्त होते हैं और चुनाव प्रक्रिया के दौरान आयोग की देखरेख में कार्य करते हैं।

‘पर्यवेक्षक आयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं’

‘पर्यवेक्षक चुनावों को निष्पक्ष, तटस्थ और विश्वसनीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव है। वे आयोग के लिए आंख और कान की तरह काम करते हैं और समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ये पर्यवेक्षक स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने में आयोग की सहायता करते हैं और मतदाताओं की जागरूकता बढ़ाने में भी योगदान देते हैं।’

पर्यवेक्षकों का मुख्य कार्य उन क्षेत्रों की पहचान करना है जहां सुधार की आवश्यकता है। सामान्य और पुलिस पर्यवेक्षक अपनी वरिष्ठता और प्रशासनिक अनुभव के आधार पर चुनाव के निष्पक्ष संचालन में आयोग की सहायता करते हैं, जबकि व्यय पर्यवेक्षक उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की निगरानी करते हैं।

तैनात राज्यों की सूची

चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव और जम्मू-कश्मीर (बडगाम एवं नगरोटा), राजस्थान (अन्ता), झारखंड (घाटसिला), तेलंगाना (जुबली हिल्स), पंजाब (तारण-तारन), मिजोरम (डम्पा) और ओडिशा (नुआपाड़ा) में उपचुनावों के लिए 470 अधिकारियों को केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में तैनात करने का निर्णय लिया है।