बिहार सरकार की नई योजनाएं: दिव्यांगों के लिए प्रोत्साहन और आवासीय विद्यालय का निर्माण

बिहार सरकार की पहल

बिहार राज्य सरकार ने पुरुष दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने और उन्हें उच्च पदों पर नौकरी दिलाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 43 प्रस्तावों पर सहमति बनी। इस संबंध में जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना 'संबल' के तहत अब राज्य के पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और सामान्य वर्ग के पुरुष दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत, बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को 50,000 रुपये और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

सिंचाई के लिए डीजल अनुदान

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनियमित मॉनसून या सूखे की स्थिति को देखते हुए डीजल अनुदान योजना की घोषणा की है। इसके कार्यान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। खरीफ फसलों के लिए एक एकड़ में सिंचाई हेतु 10 लीटर डीजल की खपत का अनुमान लगाया गया है, जिसके लिए 750 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान दिया जाएगा। धान और जूट के लिए दो सिंचाई पर 1500 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान मिलेगा।

सीएसआर फंड के लिए नई नीति

राज्य में कंपनियों की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि (सीएसआर फंड) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक नई नीति बनाई गई है। इसके तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जो यह तय करेगी कि किस योजना में सीएसआर के तहत कितनी राशि दी जाएगी।

720 बेड का आवासीय विद्यालय

राज्य स्कीम मद से मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड और कैमूर जिले के अधौरा अंचल में 720 बेड का डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट से 65 करोड़ 80 लाख 11 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्द्धन नीति-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना है। इसके अलावा, बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड के तहत जीविका दीदियों के बैंक को संचालित करने के लिए 105 करोड़ रुपये की राशि दी गई है।

बिहार युवा आयोग का गठन

कैबिनेट ने बिहार युवा आयोग के गठन को भी मंजूरी दी है, जो युवाओं की स्थिति में सुधार और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकार को सलाह देगा।