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बीजेपी ने कर्नाटक सरकार को चेतावनी दी, धर्मांतरण और गोहत्या कानूनों पर विवाद

कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी नेता आर अशोक ने कांग्रेस सरकार को चेतावनी दी है कि यदि वह धर्मांतरण और गोहत्या कानूनों में बदलाव करने का प्रयास करती है, तो बीजेपी इसका कड़ा विरोध करेगी। कांग्रेस के एमएलसी इवान डिसूजा के दावों के बीच, अशोक ने अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का आरोप लगाया। इन कानूनों का इतिहास और कांग्रेस की दुविधा पर भी चर्चा की गई है। जानें इस राजनीतिक विवाद की पूरी कहानी।
 

बीजेपी का कड़ा रुख

कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रमुख आर अशोक ने गुरुवार को मंगलुरु में कांग्रेस सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि सरकार धर्मांतरण विरोधी और गोहत्या विरोधी कानूनों में बदलाव या उन्हें रद्द करने का प्रयास करती है, तो बीजेपी इसका सख्त विरोध करेगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यदि सरकार इन कानूनों को हटाने की दिशा में बढ़ी, तो पार्टी इसका डटकर सामना करेगी.


कांग्रेस का दावा

कांग्रेस के एमएलसी इवान डिसूजा ने यह आरोप लगाया है कि सरकार धर्मांतरण से संबंधित कानून में संशोधन कर सकती है। अशोक ने कांग्रेस पर अल्पसंख्यकों को तुष्ट करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ऐसे किसी भी बदलाव को स्वीकार नहीं करेगी, जो धर्मांतरण या गोहत्या को बढ़ावा दे.


कानूनों का इतिहास

ये दोनों कानून पिछली बीजेपी सरकार के कार्यकाल में बनाए गए थे। कर्नाटक पशु वध निवारण और संरक्षण अधिनियम 2020 को दिसंबर 2020 में पारित किया गया और फरवरी 2021 में इसे लागू किया गया। इस कानून में पशुओं के वध और परिवहन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इससे पहले, बीजेपी की एक सरकार ने 2010 में भी सख्त कानून लाने का प्रयास किया था, जिसे कांग्रेस सरकार ने 2013 में वापस ले लिया था.


धार्मिक स्वतंत्रता संरक्षण विधेयक

कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता संरक्षण विधेयक को दिसंबर 2021 में विधानसभा में पारित किया गया। बीजेपी सरकार ने मई 2022 में इसे अध्यादेश के माध्यम से लागू किया और सितंबर 2022 में विधायी मंजूरी प्राप्त की। यह कानून धर्मांतरण को नियंत्रित करता है और अवैध धर्मांतरण पर सजा निर्धारित करता है.


कांग्रेस की दुविधा

कांग्रेस के एक धड़े द्वारा इन कानूनों में बदलाव का दबाव बनाया जा रहा है। यदि कांग्रेस इन कानूनों को बदलने या रद्द करने का प्रयास करती है, तो बीजेपी के साथ टकराव की संभावना है। बीजेपी ने इन कानूनों को कर्नाटक में अपने राजनीतिक संदेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि कांग्रेस इन कानूनों को वापस लेती है, तो हिंदू वोटरों में नाराजगी उत्पन्न हो सकती है.