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बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: आधार, पैन और वोटर आईडी नागरिकता के प्रमाण नहीं

बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में आधार, पैन और वोटर आईडी कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना है। यह टिप्पणी नागरिक अधिनियम 1955 के संदर्भ में की गई है और बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले एक व्यक्ति के मामले से जुड़ी है। इस फैसले ने नागरिकता के प्रमाण के मुद्दे पर नई बहस को जन्म दिया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और कोर्ट के ताजा फैसले के बारे में।
 

नागरिकता के प्रमाण पर कोर्ट की टिप्पणी

यदि आपके पास आधार, पैन और वोटर आईडी कार्ड हैं और आप इन्हें भारतीय नागरिकता का प्रमाण मानते हैं, तो आपको सतर्क रहना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान इन दस्तावेजों को नागरिकता के प्रमाण के रूप में मान्यता नहीं दी है। कोर्ट ने नागरिक अधिनियम 1955 का उल्लेख करते हुए कहा कि ये दस्तावेज नागरिकता का सबूत नहीं हो सकते। यह मामला बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले एक व्यक्ति को जमानत देने से संबंधित है।


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