भारत-आसियान संबंधों में व्यापार समझौते की चुनौतियाँ
भारत-आसियान व्यापार संबंधों की स्थिति
भारत और आसियान के बीच सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मुक्त व्यापार समझौता है। भारत ने आसियान के लिए अपने बाजार खोले हैं, लेकिन भारतीय उत्पादों को वहां उचित पहुंच नहीं मिल पाई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलीपीन्स यात्रा को भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' के तहत एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, बशर्ते कि इस दौरान की गई घोषणाओं पर सही तरीके से अमल किया जाए। मनीला में 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने रक्षा, तकनीक, व्यापार और जन-संपर्क को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं। इनमें नाविकों की सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक योजना, संयुक्त साइबर फोरेंसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, और महत्वपूर्ण खनिजों के खनन में सहयोग शामिल हैं।
आसियान देशों के पर्यटकों के लिए मुफ्त ई-वीजा की सुविधा एक सकारात्मक कदम है, लेकिन अनुभव बताता है कि केवल वीजा की सुविधा से पर्यटकों को आकर्षित करना संभव नहीं है। इसके लिए पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा, स्वच्छता, और कुशल देखभाल की आवश्यकता होती है।
भारत और आसियान के संबंधों में कई व्यावहारिक और आर्थिक बाधाएँ भी रही हैं। व्यापार असंतुलन और परियोजनाओं की धीमी गति ने आपसी विश्वास को प्रभावित किया है। भारत-आसियान संबंधों में सबसे बड़ी समस्या 2010 से लागू 'आसियान-भारत माल व्यापार समझौते' से जुड़ी है। भारत ने इस समझौते के तहत आसियान के लिए अपने बाजार खोले और आयात शुल्क घटाए, लेकिन भारतीय उत्पादों को वहां उचित पहुंच नहीं मिली। परिणामस्वरूप, भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 40 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है।
भारत इस समझौते पर फिर से बातचीत करना चाहता है, लेकिन आसियान इसके लिए तैयार नहीं है। मोदी की हालिया यात्रा में इस गतिरोध को दूर करने के संकेत नहीं मिले। भारत की एक प्रमुख शिकायत यह है कि चीनी कंपनियाँ (विशेषकर स्टील और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में) आसियान के माध्यम से अपने सस्ते उत्पाद भारत में भेज रही हैं। अब तक आसियान देशों ने इस समस्या को हल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। वर्तमान में अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है, लेकिन इन बुनियादी समस्याओं को सुलझाए बिना आगे बढ़ना मुश्किल होगा।