भारत की अर्थव्यवस्था: आंकड़ों की वास्तविकता और प्रशासनिक चुनौतियाँ

तिमाही विकास दर का रहस्य

कैसे संभव है कि तिमाही विकास दर 7.8 प्रतिशत तक पहुँच जाए, जबकि खपत और वास्तविक उत्पादन के संकेतक पीछे रह जाते हैं? इसका उत्तर जानने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की कार्यप्रणाली को समझना आवश्यक है। मुख्यतः तीन प्रक्रियाएँ इस परिणाम को जन्म देती हैं। नीतियों में बदलाव अब उस छवि के अनुसार होता है जो बाहर प्रस्तुत की जानी है—रैंकिंग, प्रेस-किट में उपलब्धियाँ, सिंगल-विंडो के दावे और लक्ष्यों की घोषणाएँ। उद्देश्य अब यह नहीं रह गया है कि व्यवस्था में कहां रगड़ है, बल्कि इसे इस तरह पैक करना है कि कागज पर रगड़ दिखाई न दे। नतीजा यह है कि शासन का औपचारिक ढांचा बना रहता है, लेकिन माप और सुधार के बीच की कड़ी टूट जाती है।

आधुनिक राज्य केवल आंकड़े इकट्ठा नहीं करता; वह उन आंकड़ों से ऐसी वास्तविकता भी गढ़ता है जिसे प्रशासन पढ़ सके। भारत में पिछले सात दशकों में जो सांख्यिकीय तंत्र विकसित हुआ था, उसे अब इस तरह बदल दिया गया है कि यह आर्थिक वास्तविकता को बताने के बजाय प्रशासन के अनुकूल तस्वीर तैयार करता है।

जब सत्ता के लिए यह साबित करना आवश्यक हो जाता है कि देश अभूतपूर्व परिवर्तन से गुजर रहा है, तब आंकड़ों का काम वास्तविकता को दर्ज करना नहीं रह जाता। वे शासन के औजार बन जाते हैं।

इसमें नुकसान आंकड़ों के प्रकाशन का नहीं है, बल्कि उस नैदानिक क्षमता का है जिससे राज्य समय पर अपनी अर्थव्यवस्था की समस्याओं को पहचानता और सुधारता है।

तिमाही विकास दर 7.8 प्रतिशत कैसे हो सकती है, जबकि खपत और उत्पादन के संकेतक पीछे हैं? इसका उत्तर जानने के लिए NSO की कार्यप्रणाली को देखना होगा।

पहला—वे पिछले साल के आंकड़ों को छोटा कर देते हैं।

प्रतिशत वृद्धि का गणित उसके आधार पर निर्भर करता है। यदि पिछले वर्ष के उत्पादन अनुमान को नीचे संशोधित किया जाए, तो मौजूदा प्रदर्शन का आधार छोटा हो जाता है।

दूसरा—उत्पादन को इनपुट कीमतों से कम करना।

जब वैश्विक कमोडिटी कीमतें गिरती हैं, तब थोक मूल्य मुद्रास्फीति अक्सर उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति से कम होती है।

तीसरा—कॉरपोरेट बाजार हिस्सेदारी को पूरे क्षेत्र की वृद्धि समझ लेना।

भारत के राष्ट्रीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में है, जहाँ तिमाही आधार पर विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं होते।

इसलिए राष्ट्रीय खातों को असंगठित गतिविधियों का अनुमान लगाने के लिए औपचारिक कॉरपोरेट फाइलिंग का सहारा लेना पड़ता है।

इन प्रक्रियाओं को समझने के लिए किसी षड्यंत्र की कल्पना की आवश्यकता नहीं है। यह एक सांख्यिकीय प्रवृत्ति है जो पूरे प्रशासनिक ढांचे में दिखाई देती है।

सरकार के नेतृत्व में बुनियादी ढांचा प्रभावशाली गति से खड़ा किया जा सकता है, लेकिन यदि व्यापक आर्थिक मापन प्रणाली असंगठित समाज में घटती क्रय-शक्ति को दर्ज नहीं कर रही है, तो नया राजमार्ग ऐसी स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के बीच से गुजर सकता है जिनके पास बनाई गई क्षमता का उपयोग करने लायक प्रभावी मांग नहीं है।

इसलिए, राज्य को अपनी बनाई हुई 'पठनीय वास्तविकता' के भीतर फंसने से बचना चाहिए।