भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा

पश्चिम एशिया में चल रहे संकट का प्रभाव वैश्विक स्तर पर महसूस किया जा रहा है, और भारत भी इससे अछूता नहीं है। हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में तेल, गैस और उर्वरक की आपूर्ति को सुरक्षित रखने पर जोर दिया गया।

बैठक में संकट के प्रभावों से निपटने के लिए रणनीतियों पर चर्चा की गई। सरकार ने आश्वासन दिया कि वह स्थिति पर नजर रखे हुए है और किसी भी संभावित चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है।

ऊर्जा आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा

इस उच्च स्तरीय बैठक में लगभग तीन घंटे तक कच्चे तेल, गैस, बिजली और उर्वरक के क्षेत्र की स्थिति की समीक्षा की गई। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि देश में किसी भी प्रकार की आपूर्ति बाधित न हो। इसके लिए लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

अधिकारियों ने ऊर्जा सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी साझा की।

नए निर्यात गंतव्यों का विकास

बैठक में यह भी तय किया गया कि भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए नए निर्यात गंतव्यों का विकास किया जाएगा। इसके अलावा, सभी विद्युत संयंत्रों में कोयले का पर्याप्त भंडार होने से बिजली की कमी की कोई आशंका नहीं है।

रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के लिए आयात के स्रोतों में विविधता लाने के उपायों पर भी चर्चा की गई।

खाड़ी देशों के साथ कूटनीतिक प्रयास

प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में बताया कि ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कूटनीतिक प्रयासों में कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं शामिल हैं। उन्होंने खाड़ी देशों, ईरान और इस्राइल के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत की है।

हाल ही में, पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से दूसरी बार बात की और युद्ध के दौरान अन्य देशों के ऊर्जा भंडारों पर हमलों को अस्वीकार्य बताया।