भारत की गुटनिरपेक्षता: ग़ज़ा संकट में नैतिकता की परीक्षा

गुटनिरपेक्षता की पुकार

भारत को गुटनिरपेक्षता की आत्मा के प्रति सच्चा रहते हुए संघर्षविराम की मांग करनी चाहिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के वारंट को लागू करना चाहिए और जवाबदेही की ओर कदम बढ़ाना चाहिए—खंडहरों पर नहीं, बल्कि जिम्मेदारी पर। ग़ज़ा की मौनता में, ग्लोबल साउथ अपने पुराने चैंपियन, निर्गुट भारत की ओर देख रहा है। लेकिन क्या भारत इस पुकार का जवाब देगा?

ग़ज़ा में मानवीय संकट

ग़ज़ा के खंडहरों में, जहाँ 55,000 से अधिक फ़िलिस्तीनी, जिनमें 17,000 बच्चे शामिल हैं, अपनी जान गंवा चुके हैं, यह सवाल उठता है कि पीड़ितों के साथ एकजुटता कब उनकी मिटाई जा रही पहचान की अनदेखी करने लगती है? दो वर्षों की बमबारी ने 23 लाख की आबादी वाले क्षेत्र को मलबे में बदल दिया है, और नाकेबंदी ने अकाल की स्थिति पैदा कर दी है, जिसे अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने युद्ध अपराध माना है।

चार्ली कर्क की हत्या और उसके परिणाम

ग़ज़ा की इस भयावहता के बीच, अमेरिकी कट्टरपंथी नेता चार्ली कर्क की हत्या की एक और अंधेरी कहानी सामने आती है। कर्क को 10 सितंबर 2025 को यूटाह वैली यूनिवर्सिटी में मारा गया। उन्होंने कुछ हफ्ते पहले ही सवाल उठाया था कि 7 अक्टूबर को हमास का हमला कैसे संभव हुआ।

भारत की नीति में बदलाव

भारत को अपने रास्ते पर विचार करना होगा। कभी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सितारा, भारत ने 1988 में फ़िलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता दी थी। लेकिन आज, सोनिया गांधी ने मोदी सरकार की चुप्पी को नरसंहार में साझेदारी करार दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को अपने स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा से जुड़ी नैतिक नेतृत्वकारी भूमिका निभानी चाहिए।

भारत की चुनौतियाँ

भारत को यह तय करना है कि क्या वह नेहरू की विरासत को संभालेगा और फ़िलिस्तीन की गरिमा का समर्थन करेगा, या नेतन्याहू के साये में रहेगा। सोनिया गांधी का कहना है कि यह केवल विदेश नीति का सवाल नहीं, बल्कि भारत की नैतिक और सभ्यतागत धरोहर की परीक्षा है।