भारत की तकनीकी चुनौतियाँ: एआई में वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ते कदम

भारत की तकनीकी स्थिति और चुनौतियाँ

भारत ने उन तकनीकों को अपनाने और लागू करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है जो अन्य देशों में विकसित हुई हैं। हमारे कई प्रमुख शोधकर्ता विदेश चले गए हैं। अनुसंधान और विकास पर हमारा खर्च जीडीपी का लगभग 0.64 प्रतिशत है, जबकि अमेरिका 3.5 प्रतिशत और चीन 2.5 प्रतिशत खर्च करते हैं। यह अंतर केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि शक्ति का भी है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) केवल बड़े विचारों से प्रभावित नहीं होती। यह तब विकसित होती है जब मजबूत संस्थाएँ, धैर्यवान निवेश और सवाल पूछने की स्वतंत्रता होती है। जिन देशों को लगता है कि बड़ी जनसंख्या ही बड़ी ताकत है, एआई उन्हें जल्दी ही वास्तविकता का सामना कराती है। भारत आज इसी मोड़ पर खड़ा है।

भारत, जो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, टेक्नोलॉजी शिखर सम्मेलन आयोजित करता है, सेमीकंडक्टर मिशन की घोषणा करता है और आत्मनिर्भरता की बात करता है। हमारा डिजिटल ढाँचा वास्तव में प्रभावशाली है। आधार ने एक अरब से अधिक लोगों को जोड़ा है। यूपीआई हर महीने अरबों लेनदेन को संभालता है। इसरो ने कम बजट में चंद्र मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। यह सब बड़े पैमाने पर काम करने की हमारी क्षमता को दर्शाता है।

हालांकि, बड़ा होना तकनीक में सबसे आगे होना नहीं है।

अमेरिका ने एआई की नींव दशकों तक सेमीकंडक्टर अनुसंधान, वेंचर कैपिटल और प्रमुख विश्वविद्यालयों जैसे एमआईटी और स्टैनफोर्ड के माध्यम से बनाई। चीन ने राज्य और पूंजी की शक्ति से तेजी से राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ और हार्डवेयर ढाँचा विकसित किया। यूरोप ने नियम और सिद्धांतों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारत ने उन तकनीकों को अपनाने और लागू करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है जो अन्य देशों में विकसित हुई हैं। हमारे कई प्रमुख शोधकर्ता विदेश चले गए हैं। अनुसंधान और विकास पर हमारा खर्च जीडीपी का लगभग 0.64 प्रतिशत है, जबकि अमेरिका 3.5 प्रतिशत और चीन 2.5 प्रतिशत खर्च करते हैं। यह अंतर केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि शक्ति का भी है।

एआई भविष्य में रक्षा, साइबर सुरक्षा, वित्त, आपूर्ति श्रृंखला और लोकतांत्रिक संवाद को प्रभावित करेगी। जो देश उन्नत मॉडल और चिप्स पर नियंत्रण रखेंगे, वही मानक तय करेंगे। वे केवल तकनीक नहीं बनाएंगे, बल्कि नियम भी बनाएंगे।

यदि भारत अपनी स्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर आँकता है, तो वह उसी क्षेत्र में रणनीतिक निर्भरता का जोखिम उठाएगा जो 21वीं सदी की असली ताकत तय करेगा। मॉडल आयात करना, चिप लाइसेंस लेना, या क्लाउड क्षमता किराए पर लेना—यह वास्तुशिल्प निर्माण के समान नहीं है। भाषण में संप्रभुता होती है, लेकिन कंप्यूटिंग में नहीं।

गहरी बाधा संरचनात्मक है। भारत का कुल जीडीपी बड़ा है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय अब भी गरीब देशों के करीब है। करोड़ों लोग आज भी खाद्य सुरक्षा के लिए राज्य पर निर्भर हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढाँचे पर सार्वजनिक संसाधनों का दबाव बहुत बड़ा है। इससे वित्तीय गुंजाइश सिकुड़ती है और राजनीतिक समय-सीमा छोटी हो जाती है। जबकि अग्रिम एआई अनुसंधान को चुनावी चक्रों से मुक्त धैर्यवान पूँजी और ऐसी संस्थागत स्वतंत्रता चाहिए जो असफलता सह सके।

भारत की चुनौती प्रतिभा की कमी नहीं, बल्कि घनत्व की कमी है। 1.4 अरब की जनसंख्या लाखों इंजीनियर दे सकती है, फिर भी वह उस सघन शोध-पारिस्थितिकी तंत्र से वंचित रह सकती है जहाँ से असली खोज निकलती है। वैज्ञानिक नेतृत्व केवल संख्या से नहीं बनता, बल्कि केंद्रित उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों, दीर्घकालिक फंडिंग, शैक्षणिक स्वतंत्रता और ऐसी संस्कृति से बनता है जहाँ विचार सत्ता से प्रश्न कर सकें।

एक और सूक्ष्म जोखिम है—कथा का अतिशयोक्ति भाव। प्राचीन गणित या दर्शन की उपलब्धियों का स्मरण अपने-आप सेमीकंडक्टर निर्माण या विशाल मॉडल प्रशिक्षण में नेतृत्व नहीं दिलाता। इतिहास भावनाओं से नहीं, संस्थाओं से आगे बढ़ता है।

इसका अर्थ यह नहीं कि महत्वाकांक्षा छोड़ दी जाए। इसका अर्थ है उसे अनुशासित किया जाए।

भारत की तुलनात्मक ताकत शायद ट्रिलियन-पैरामीटर वाले सीमांत मॉडल बनाने में नहीं, बल्कि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासन में बहुभाषी एआई के अनुप्रयोग में हो सकती है। हमारा डिजिटल ढाँचा जनसंख्या-स्तर पर वितरण की क्षमता देता है। यदि इसे संस्थागत सुधार के साथ जोड़ा जाए, तो भारत जटिल, बहुभाषी लोकतंत्रों के लिए अनुप्रयुक्त एआई की वैश्विक प्रयोगशाला बन सकता है।

पर यह रास्ता तभी खुलेगा जब स्पष्टता हो—भारत क्या है और क्या नहीं। वह अभी एआई मानक तय करने वाला देश नहीं है। वह अभी वैश्विक अग्रणी प्रयोगशालाओं का केंद्र नहीं है। वह अभी उन्नत प्रणालियों के हार्डवेयर ढाँचे पर नियंत्रण नहीं रखता।

जो वह कर सकता है, वह है सीमाओं के भीतर बुद्धिमानी से सौदे करना। अपने बड़े बाज़ार का उपयोग कर कंप्यूट अवसंरचना आकर्षित करना। शैक्षणिक स्वतंत्रता की रक्षा कर शोधकर्ताओं को रोके रखना। बीस वर्ष की बुनियादी विज्ञान फंडिंग की ऐसी रूपरेखा बनाना जो राजनीतिक बदलाव से प्रभावित न हो। कम शिखर सम्मेलन और अधिक प्रयोगशालाएँ बनाना।

अन्यथा भविष्य बहाव में निकल जाएगा—एक ऐसा समय जहाँ भारत बाहर डिज़ाइन की गई बुद्धिमत्ता प्रणालियों का उपभोक्ता होगा, जबकि घर में नेतृत्व की भाषा बोलता रहेगा। यह सिर्फ छवि का संकट नहीं होगा; यह रणनीति का संकट होगा।

बड़े राष्ट्र पहले भी आकार को शक्ति समझने की भूल कर चुके हैं। तकनीकी क्रांतियों में घनत्व, आकार पर भारी पड़ता है। इसलिए भारत का क्षण घोषणा का नहीं, संस्थागत साहस का है। शोध व्यय बढ़ाना, विश्वविद्यालयों को मजबूत करना, असहमति की रक्षा करना और खोज की ओर प्रोत्साहन तंत्र को मोड़ना—ये काम मंच पर चमकने से कम दिखाई देते हैं, पर निर्णायक होते हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में शक्ति उन लोगों को मिलेगी जो स्वयं को तैयार घोषित नहीं करते, बल्कि चुपचाप नियम गढ़ने की क्षमता बनाते हैं। भारत के पास समय अब भी है। पर समय, भाषण की तरह नहीं, केवल उन्हीं के लिए बढ़ता है जो निर्माण करते हैं।