भारत की नई जल सुरक्षा रणनीति: पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम

भारत की जल सुरक्षा को लेकर नई पहल

नई दिल्ली: पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, भारत ने पाकिस्तान के प्रति अपनी रणनीति को और अधिक कठोर बना दिया है। भारत अब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर घेरने के साथ-साथ जल संसाधनों और हाइड्रोपावर क्षमता को मजबूत करने की दिशा में तेजी से कदम उठा रहा है।

केंद्र सरकार ने सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत सीमा पार आतंकवाद और जल सुरक्षा जैसे मुद्दों पर एक आक्रामक रुख अपनाने जा रहा है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, पिछले एक वर्ष से पश्चिमी नदियों पर जल प्रबंधन और हाइड्रोपावर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्य चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के हिस्से के जल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए जल भंडारण क्षमता को बढ़ाना है।

इस रणनीति के तहत, सलाल डैम में बड़े पैमाने पर गाद हटाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, एनएचपीसी ने ड्रेजिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है और इस वर्ष से बड़े पैमाने पर सिल्ट फ्लशिंग भी की जाएगी। यह अभियान अगले तीन से चार वर्षों तक जारी रह सकता है।

सूत्रों के अनुसार, हर साल लगभग 40 से 50 मिलियन क्यूबिक मीटर गाद हटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे जलाशय की क्षमता में वृद्धि होगी, पानी के भंडारण में सुधार होगा और बिजली उत्पादन की दक्षता में भी सुधार होगा।

भारत पश्चिमी नदियों पर अपनी हाइड्रोपावर क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है। वर्तमान में एनएचपीसी 2,219 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं का संचालन कर रही है, जबकि 3,514 मेगावाट क्षमता की नई परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

अधिकारियों का कहना है कि इन परियोजनाओं से स्थानीय लोगों को भी बड़े स्तर पर लाभ मिल रहा है। जिन राज्यों में हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट स्थापित होते हैं, उन्हें परियोजनाओं से 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली दी जाती है। इसके अलावा, प्रत्येक बड़ी परियोजना से लगभग 5,000 से 6,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। निर्माण कार्य में लगभग 80 प्रतिशत कर्मचारी स्थानीय राज्यों से ही जुड़े होते हैं।

जम्मू-कश्मीर में तैयार होने वाली स्वच्छ और हरित ऊर्जा का उपयोग केवल स्थानीय जरूरतों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में सप्लाई किया जा रहा है। इससे राष्ट्रीय पावर ग्रिड को भी मजबूती मिल रही है।

सूत्रों ने बताया कि व्यापक जल प्रबंधन रणनीति के तहत प्रस्तावित दो सुरंग परियोजनाओं के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। फिलहाल उनकी व्यवहार्यता रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है, जिसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा.

विशेषज्ञों का मानना है कि पहलगाम हमले के बाद, भारत आतंकवाद के खिलाफ केवल सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि जल और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भी दीर्घकालिक रणनीतिक बढ़त बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।