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भारत के अटॉर्नी जनरल ने अधिवक्ता के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की मंजूरी दी

भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने अधिवक्ता प्रवीण सिंघल के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दी है। यह निर्णय तब लिया गया जब श्री सिंघल ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के खिलाफ अदालत में आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। इस मामले में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोपों की सुनवाई की मांग की गई थी। जानें इस घटनाक्रम के बारे में और क्या कार्रवाई की जाएगी।
 

अवमानना की कार्यवाही का मामला


भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने अधिवक्ता प्रवीण सिंघल के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दी है। यह निर्णय तब लिया गया जब श्री सिंघल ने 16 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत के खिलाफ अदालत में आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं।


अटॉर्नी जनरल ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) की सचिव प्रज्ञा बघेल को एक पत्र लिखकर इस कार्यवाही की सहमति दी। एससीबीए ने श्री सिंघल के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति मांगी थी।


उन्होंने श्री सिंघल के आचरण को 'बेहद निंदनीय और अक्षम्य' बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही आवश्यक है। एससीबीए के अधिकारियों ने मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और अन्य न्यायाधीशों को इस मामले की जानकारी दी।


यह मामला उस दिन से संबंधित है जब श्री सिंघल ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोपों की सुनवाई की मांग की थी। उन्होंने अदालत को बताया कि उन्होंने 2 नवंबर को सीजेआई कार्यालय में दस्तावेज जमा किए थे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।


जब मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा, तो श्री सिंघल ने अपनी बात पर अड़े रहते हुए सीजेआई की सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाए। इसके बाद, अदालत का ऑडियो-वीडियो प्रसारण बंद कर दिया गया और उन्हें अदालत से बाहर कर दिया गया।


एससीबीए के अधिकारियों ने बताया कि उनके पास ऐसे वीडियो हैं, जिनमें श्री सिंघल को पहले भी इसी तरह की टिप्पणियां करते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने श्री सिंघल के खिलाफ प्रस्तावित कार्यवाही की सुनवाई को अन्य लंबित मामलों के साथ जोड़ने की अनुमति भी मांगी।


यह मामला सीजेआई और न्यायपालिका के खिलाफ की गई टिप्पणियों से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने पहले भी कुछ नेताओं को इसी तरह की टिप्पणियों के लिए अवमानना के नोटिस जारी किए थे। मुख्य न्यायाधीश ने संकेत दिया कि इस नए मामले की सुनवाई 18 नवंबर को होगी।