भारत के नए श्रम कोड: क्या हैं ये बदलाव और क्यों हैं ये श्रमिकों के लिए फायदेमंद?

भारत के श्रम कोड में ऐतिहासिक बदलाव

नए श्रम कोड: कोड ऑन वेजेज़ (2019), इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड (2020), कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी (2020) और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड (2020) के लागू होने से भारत के श्रम क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और लंबे समय से प्रतीक्षित परिवर्तन आया है। 44 केंद्रीय श्रम कानूनों और 100 से अधिक राज्य कानूनों को चार सरल कोड में समाहित करके, भारत ने एक पुरानी प्रणाली को आधुनिक रूप दिया है, जो वर्तमान कार्यबल के लिए अप्रचलित और अप्रभावी हो चुकी थी।

इन कोडों का निर्माण तीन-तरफ़ा सलाह-मशविरे, दस अंतर-मंत्रालयी चर्चाओं और संसदीय स्थायी समिति की 233 सिफारिशों में से 74% को शामिल करने के बाद किया गया है, जिससे ये आज़ाद भारत के सबसे अधिक समीक्षा किए गए श्रम सुधारों में से एक बन गए हैं। विरोध और राजनीतिक विवादों के बावजूद, इन कोडों का उद्देश्य उन श्रमिकों की सुरक्षा को बढ़ाना है, जिन पर इनसे कमजोर होने का आरोप लगाया गया है, विशेषकर खेत मजदूर, अनौपचारिक श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, गिग श्रमिक, महिलाएं, संविदा श्रमिक और प्लेटफॉर्म श्रमिक।

यहां हम देखेंगे कि ये सुधार क्यों एक बड़ी उपलब्धि हैं और क्यों विरोध की अधिकांश बातें अधूरी सच्चाइयों और गलतफहमियों पर आधारित हैं।

महत्वपूर्ण सुधारों की सूची

1. सभी श्रमिकों के लिए यूनिवर्सल मिनिमम वेज और फॉर्मल पहचान:
अब हर श्रमिक को न्यूनतम वेतन का अधिकार प्राप्त है। पहले का सिस्टम केवल "शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट" को न्यूनतम वेतन देता था, जिसमें ग्रामीण और अनौपचारिक श्रमिकों की बड़ी श्रेणी शामिल नहीं थी। अब हर श्रमिक—खेत मजदूर, निर्माण श्रमिक, घरेलू श्रमिक, गिग श्रमिक, ड्राइवर, डिलीवरी एजेंट—न्यूनतम वेतन का हकदार है।

एक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी राज्य बेसिक लिमिट से नीचे नहीं जा सकता। समय पर वेतन भुगतान अब एक कानूनी अधिकार है। यह खेत मजदूरों, मौसमी श्रमिकों और ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों के लिए एक बड़ी जीत है, जो पहले पूरी तरह से अनप्रोटेक्टेड थे।

2. गिग श्रमिकों और अनौपचारिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा:
भारत के इतिहास में पहली बार, कोड में गिग श्रमिकों, प्लेटफॉर्म श्रमिकों, खेती और ग्रामीण मजदूरों, संविदा, दिहाड़ी और अस्थायी श्रमिकों, और स्व-नियोजित अनौपचारिक श्रमिकों को शामिल किया गया है।

3. महिला श्रमिकों के लिए मजबूत सुरक्षा:
ये कोड महिलाओं के अधिकारों को कई महत्वपूर्ण तरीकों से मजबूत करते हैं, जैसे समान काम के लिए समान वेतन, सुरक्षित रात की शिफ्ट की अनुमति, और कार्यस्थल पर या उसके आस-पास क्रेच की सुविधा।

4. प्रवासी श्रमिकों के अधिकार:
राज्य से राज्य में जाने वाले प्रवासी श्रमिकों को अब समान वेतन, आधार-लिंक्ड UAN के जरिए लाभों की पोर्टेबिलिटी, और सालाना घर वापसी के लिए यात्रा भत्ता मिलेगा।

5. काम से जुड़ी सुरक्षा:
40 साल से अधिक उम्र के श्रमिकों के लिए सालाना मुफ्त स्वास्थ्य जांच, काम की जगह पर सुरक्षा के लिए मानक, और बेहतर सफाई और आराम की सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं।

6. फिक्स्ड-टर्म श्रमिकों के लिए कानूनी पहचान:
फिक्स्ड-टर्म श्रमिकों को अब स्थायी श्रमिकों के बराबर वेतन और लाभ मिलेंगे।

7. आसान कानून और कम शोषण:
एक साफ और समान प्रणाली श्रमिकों के अधिकारों का दावा करना और लागू करना आसान बनाती है।

8. श्रमिकों की आवाज को मजबूत करना:
ट्रेड यूनियन की पहचान को औपचारिक रूप दिया गया है और हड़ताल का अधिकार सुरक्षित है।

9. डिजिटल शिकायत निवारण:
श्रमिकों को ऑनलाइन शिकायतों के लिए समाधान पोर्टल और आवश्यक शिकायत निवारण समितियां मिलेंगी।

10. छंटनी किए गए श्रमिकों के लिए रीस्किलिंग फंड:
मालिकों को छंटनी किए गए श्रमिकों को रीस्किल करने के लिए 15 दिन की मजदूरी देनी होगी।

विरोध की वास्तविकता

हालांकि, कई विरोध गुमराह करने वाले हैं। उदाहरण के लिए, यह मिथक कि "हायर एंड फायर" बढ़ जाएगा, असत्य है। मुख्य सुरक्षा जैसे न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, और अन्य लाभ सुरक्षित हैं।

अंततः, भारत के श्रम कोड एक नए युग की शुरुआत करते हैं, जिसमें सभी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के अधिकार, और महिलाओं के लिए मजबूत सुरक्षा शामिल है। ये कोड श्रमिकों के लिए खतरा नहीं, बल्कि उनके लिए एक अवसर प्रदान करते हैं।