भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी
भारत की कड़ी प्रतिक्रिया
नई दिल्ली: भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में अपनी गतिविधियों के लिए चेतावनी दी है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत परवतानेनी हरीश ने सुरक्षा परिषद में इस्लामाबाद को स्पष्ट रूप से बताया कि उनकी सेना का हस्तक्षेप देश को नुकसान पहुँचा रहा है।
भारत का स्पष्ट रुख
पी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र में आरिया-फॉर्मूला बैठक के दौरान भारत का स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका वीडियो साझा किया। इस बैठक में लाइबेरिया द्वारा आयोजित 'प्राकृतिक संसाधन और संघर्ष' विषय पर भारत ने अपने विचार रखे। इसमें किम्बर्ली प्रोसेस के प्रति भारत का समर्थन, खनिज संसाधनों के प्रबंधन की व्यवस्था, महिलाओं की भूमिका और पाकिस्तान की सेना की भूमिका पर सवाल उठाए गए।
पाकिस्तान के दूत की आलोचना
पाकिस्तान पर टिप्पणी करते हुए पी हरीश ने कहा, "मैंने इस मुद्दे पर बात करने की इच्छा नहीं रखी थी, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी दूत ने मंच का उपयोग दुष्प्रचार के लिए किया है, उसे देखते हुए यह बताना आवश्यक है कि सिंधु जल संधि पर हमारा रुख स्पष्ट है।"
पाकिस्तान की सेना की भूमिका
उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर का उल्लेख करते हुए कहा, "पिछले साल सितंबर में उन्हें विदेशी नेताओं के सामने खनिज पत्थरों से भरा लकड़ी का डिब्बा दिखाते देखा गया था।"
लोकतंत्र की आवश्यकता
भारतीय राजदूत ने कहा, "अगर पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन होता, तो ऐसा नहीं होता। जनता खुशहाल रहती और उनके एक प्रांत में गलत तरीके से इमरजेंसी नहीं लगाई जाती।"
पाकिस्तान के लिए सलाह
उन्होंने यह भी कहा, "पाकिस्तान के लिए बेहतर यही है कि उसकी सेना पड़ोसी देशों के खिलाफ संघर्ष भड़काना बंद करे, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव अब खुद पाकिस्तान पर पड़ रहा है।"
बैठक का उद्देश्य
संयुक्त राष्ट्र की इस बैठक का विषय प्राकृतिक संसाधनों और शांति के बीच संबंध और अंतरराष्ट्रीय नियमों की संभावित कमियों का आकलन था। इसमें चर्चा की गई कि खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधन कैसे संघर्षों को बढ़ावा देने या शांति और विकास का आधार बनने में भूमिका निभा सकते हैं।
भारत की प्रतिबद्धता
भारत ने किम्बर्ली प्रोसेस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जिसमें वह वर्ष 2026 में अध्यक्षता करेगा। यह एक अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य संघर्षों को वित्तपोषित करने के लिए इस्तेमाल होने वाले हीरों के अवैध व्यापार को रोकना है।
स्थानीय कल्याण की पहल
भारतीय राजदूत ने देश में जिला स्तर पर खनिज संसाधनों के प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं का भी उल्लेख किया। भारत में जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों और वहां रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए काम किया जाता है।