भारत ने संयुक्त राष्ट्र में मौत की सजा पर रोक के प्रस्ताव का विरोध किया

संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान

नई दिल्ली। 133 देशों ने मौत की सजा पर रोक लगाने के लिए समर्थन दिया, लेकिन भारत इस प्रस्ताव के खिलाफ खड़ा रहा। शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस मुद्दे पर मतदान हुआ, जिसमें भारत ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। अमेरिका, चीन और पाकिस्तान सहित 33 देशों ने भी इसका विरोध किया, फिर भी प्रस्ताव पास हो गया।

प्रस्ताव का उद्देश्य

यह प्रस्ताव मेक्सिको द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें सभी देशों से अपील की गई कि वे फांसी पर रोक लगाएं। इसका उद्देश्य धीरे-धीरे मौत की सजा को समाप्त करना था। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 133 ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि 33 ने इसका विरोध किया और 16 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया।

भारत का विरोध

भारत के साथ अमेरिका, चीन और पाकिस्तान भी विरोध में

भारत ने जिन देशों के साथ मिलकर प्रस्ताव का विरोध किया, उनमें अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, जापान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, मिस्र, बहरीन, कुवैत, मालदीव, ओमान और कतर शामिल हैं। प्रस्ताव में कहा गया कि हर देश को अपने कानून बनाने और सजा तय करने का अधिकार है। साथ ही सभी देशों से अपील की गई थी कि वे फांसी पर रोक लगाएं। जिन देशों में मौत की सजा समाप्त की जा चुकी है, उनसे इसे फिर से लागू नहीं करने का भी अनुरोध किया गया।

विशेष अपीलें

18 साल से कम उम्र वालों को फांसी न देने की अपील

प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि 18 साल से कम उम्र में अपराध करने वालों को मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की उम्र का निर्धारण संभव नहीं है, तब भी उसे मृत्युदंड नहीं देने की अपील की गई। इसके अलावा, गर्भवती महिलाओं, मानसिक या बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों और बुजुर्गों को भी इस सजा से बाहर रखने की बात कही गई। प्रस्ताव में यह मांग भी की गई कि उन अपराधों की संख्या कम की जाए, जिनमें मौत की सजा दी जा सकती है।

फांसी के मामलों में बढ़ोतरी पर चिंता

2025 में फांसी के मामलों में बढ़ोतरी पर चिंता

प्रस्ताव में दुनिया में फांसी की सजा जारी रहने पर चिंता व्यक्त की गई। इसमें कहा गया कि कई देश मृत्युदंड का उपयोग सीमित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन 2025 में दर्ज की गई फांसी की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई। प्रस्ताव के माध्यम से सभी देशों से मौत की सजा का उपयोग धीरे-धीरे कम करने और फांसी पर रोक लगाने की अपील की गई थी। हालांकि, इस मांग पर भारत समेत 33 देशों ने समर्थन नहीं दिया।