भारत में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक का आयोजन

ब्रिक्स एनएसए बैठक की तैयारी

नई दिल्ली: भारत 22-23 जून 2026 को ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेज़बानी करेगा। विदेश मंत्रालय द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, इस बैठक में सदस्य देशों के प्रमुख सुरक्षा अधिकारी एकत्रित होंगे ताकि वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की जा सके और आवश्यक रणनीतिक मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

विदेश मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे, जिसमें ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के एनएसए और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख शामिल होंगे।

बैठक के दौरान, प्रतिनिधिमंडल ‘आज की दुनिया में मौजूद गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां’ विषय पर अपने विचार साझा करेंगे। चर्चा का केंद्र तेजी से बदलते सुरक्षा परिदृश्य और नई तकनीकों के प्रभाव पर रहेगा।

मंत्रालय ने कहा, “बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार/प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।”

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हाल ही में काउंटर-टेररिज्म और सूचना एवं संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा से संबंधित ब्रिक्स जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स के परिणामों की समीक्षा करेंगे। यह समीक्षा सीमापार खतरों से निपटने और सामूहिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने में ब्रिक्स देशों के बीच भविष्य के सहयोग को आकार देने में सहायक होगी।

यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ब्रिक्स में वैश्विक शासन, सुरक्षा सहयोग और तकनीकी चुनौतियों पर चर्चा को आगे बढ़ा रहा है। समूह ने आर्थिक मुद्दों के अलावा सदस्य देशों पर प्रभाव डालने वाली रणनीतिक और सुरक्षा चिंताओं पर ध्यान केंद्रित किया है।

इस बीच, चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इस बैठक में शामिल होंगे, जो अगस्त 2025 के बाद उनका पहला भारत दौरा होगा। वांग, केंद्रीय विदेश मामलों के आयोग के निदेशक के रूप में चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं। वह एनएसए अजीत डोभाल के निमंत्रण पर 22-23 जून को भारत आएंगे।

भारत और चीन के बीच आपसी और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत जारी रखने की कोशिशों के बीच इस दौरे पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग दौरे और ब्रिक्स बैठक की तारीखों के कारण वांग पिछले महीने भारत में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में शामिल नहीं हो सके थे।