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भारत में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू

भारत में चुनाव आयोग ने चार राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी योग्य नागरिक मतदाता सूची में शामिल हों। मिजोरम और मणिपुर में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिससे यह पुनरीक्षण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जानें इस प्रक्रिया के बारे में और क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
 

मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण


नई दिल्ली में, चार राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। चुनाव आयोग ने तीसरे चरण में 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की घोषणा की है। इस चरण में ओड़िशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया गया है। इनमें से मिजोरम और मणिपुर में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।


चुनाव आयोग ने 14 मई को संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 21 के तहत 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का आदेश जारी किया था। इसी आदेश के तहत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 30 मई से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई है। पहले चरण में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं को फॉर्म वितरित करेंगे और सत्यापन के बाद फॉर्म जमा कराएंगे।


आयोग ने स्पष्ट किया है कि 28 जून 2026 तक जिन व्यक्तियों के फॉर्म चुनाव पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) को प्राप्त होंगे, उनके नाम मसौदा मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। आयोग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रहे और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। इस प्रक्रिया के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के मतदाता अपना नाम जोड़ सकते हैं।