भारतीय अर्थव्यवस्था में ज्ञान आधारित प्रणाली का महत्व: नई पहल
ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन
केंद्र सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था में रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और तकनीकी योगदान को समझने के लिए एक नई व्यवस्था विकसित कर रही है। इसका उद्देश्य यह जानना है कि नॉलेज इकोनॉमी, जिसमें ज्ञान और ज्ञान उत्पाद शामिल हैं, देश की आर्थिक वृद्धि, उत्पादकता और आय में कितनी सहायता कर रहे हैं। वर्तमान में, इस योगदान का सही आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, और सरकार इसे मापने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।
नए ढांचे की आवश्यकता
केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने इस दिशा में एक नया ढांचा तैयार करने की सिफारिश की है। मंत्रालय की 'कमेटी ऑन नॉलेज सिस्टम्स' ने 30 अक्टूबर 2026 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे 13 नवंबर को सार्वजनिक किया गया। मंत्रालय ने इस रिपोर्ट पर सुझाव भी आमंत्रित किए हैं।
आर्थिक योगदान का आकलन
आम तौर पर, देश की अर्थव्यवस्था का आकलन उत्पादन, निवेश, रोजगार और उद्योगों से संबंधित आंकड़ों के माध्यम से किया जाता है। हालांकि, ये आंकड़े यह स्पष्ट नहीं करते कि नई तकनीक या रिसर्च से वास्तविक लाभ कितना हुआ है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कंपनी ने नई तकनीक विकसित की है, तो इसका लाभ केवल उस कंपनी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह रोजगार और अन्य उद्योगों पर भी प्रभाव डालता है।
AI और अन्य क्षेत्रों का योगदान
AI का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे बैंकिंग, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और उद्योगों में हो रहा है। लेकिन, यह जानना मुश्किल है कि AI के माध्यम से कितना उत्पादन हुआ है और कितने नए रोजगार सृजित हुए हैं। कमेटी का मानना है कि ज्ञान और तकनीक का योगदान विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है, और इसे एक ही आंकड़े से नहीं मापा जा सकता।
7 प्रमुख क्षेत्रों का आंकलन
ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को समझने के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों में आंकड़े जुटाने की सिफारिश की गई है। इनमें मानव संसाधन, रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D), क्रिएटिव इकोनॉमी, AI, डेटा और डेटाबेस, हाईटेक उत्पाद और डिजिटल अर्थव्यवस्था शामिल हैं।
आंकड़ों का संग्रहण और विश्लेषण
रिपोर्ट में तीन स्तरों पर काम करने का सुझाव दिया गया है। पहले, सांख्यिकी मंत्रालय आंकड़े जुटाने के लिए एक साझा ढांचा तैयार करेगा। दूसरे, संबंधित मंत्रालय अपने-अपने क्षेत्र के आंकड़े इकट्ठा करेंगे। तीसरे, राज्य सरकारें, विश्वविद्यालय, रिसर्च संस्थान और निजी कंपनियां भी इस प्रक्रिया में शामिल होंगी।
सरकारी नीतियों में संभावित बदलाव
कमेटी का मानना है कि इन आंकड़ों से सरकार को यह समझने में मदद मिलेगी कि किस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि किसी क्षेत्र में रिसर्च पर अधिक खर्च हो रहा है लेकिन नए उत्पाद या रोजगार नहीं बढ़ रहे हैं, तो सरकार उस क्षेत्र की कमियों को समझ सकेगी।