मणिपुर में जनगणना पर हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: 2027 तक रोक
मणिपुर में जनगणना प्रक्रिया पर रोक
मणिपुर में 2027 में होने वाली जनगणना को लेकर उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अदालत ने राज्य में जनगणना की प्रक्रिया को 30 अप्रैल 2027 तक स्थगित करने का आदेश दिया है। यह निर्णय राज्य में चल रही जातीय हिंसा और बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अदालत ने कहा कि जनगणना शुरू करने से पहले संबंधित शिकायतों और मुद्दों पर विचार करना आवश्यक है। विशेष रूप से उन व्यक्तियों की गिनती को लेकर चिंता जताई गई है, जो हिंसा के कारण अपने घरों को छोड़कर अन्य स्थानों पर रहने को मजबूर हैं। मणिपुर में यह सवाल उठ रहा है कि जब हजारों लोग अपने घरों में नहीं रह रहे हैं, तो उनकी सही गिनती कैसे की जाएगी।
कोर्ट का आदेश
मणिपुर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश एम. सुंदर और न्यायमूर्ति ए. गुणेश्वर शर्मा की पीठ ने 4 नवंबर को जनगणना से संबंधित यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। अदालत ने भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को निर्देश दिया कि जनगणना से संबंधित प्राप्त सात शिकायतों पर विचार किया जाए।
30 अप्रैल तक जनगणना पर रोक
अदालत ने इन सात शिकायतों पर गंभीरता से विचार किया है। इनकी जांच के बाद, अदालत को 30 अप्रैल 2027 तक अपने निर्णय के कारणों के साथ फैसला देना होगा। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि तब तक राज्य में जनगणना पर लगी रोक जारी रहेगी। अधिकारियों के निर्णय के बाद भी चार सप्ताह तक जनगणना शुरू नहीं की जा सकेगी, ताकि असंतुष्ट पक्षों को अदालत में अपनी बात रखने का अवसर मिल सके।
रोक लगाने के कारण
मणिपुर में मई 2023 से मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा जारी है, जिसके कारण हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कई लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं, जबकि अन्य विभिन्न स्थानों पर चले गए हैं। ऐसे में याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाया कि जनगणना के दौरान इन लोगों की गिनती किस स्थान पर की जाएगी।
अधिकारियों को निर्देश
यह मामला कांगलेइपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन (KSA) और इंटरनेशनल पीस एंड सोशल एडवांसमेंट (IPSA) की जनहित याचिका के साथ जुड़ी एक अन्य याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। अदालत ने याचिकाकर्ताओं के अलावा अन्य व्यक्तियों और संगठनों को भी 25 नवंबर 2026 तक अपनी शिकायतें और सुझाव देने की अनुमति दी है। अधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर लोगों के साथ बैठक और बातचीत करने की भी अनुमति दी गई है। यदि अधिकारी ऐसी बैठकें नहीं करते हैं, तो उन्हें इसके कारण बताने होंगे।
जनगणना की पहले ही टाल दी गई थी
मणिपुर में जनगणना का कार्य पहले 1 सितंबर 2026 से शुरू होने वाला था, लेकिन 31 अगस्त को केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि राज्य में इसे फिलहाल टालने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार ने इस संबंध में आवश्यक अधिसूचनाएं जारी की थीं। अब उच्च न्यायालय ने इन आदेशों को 30 अप्रैल 2027 तक जारी रखने का निर्देश दिया है।