मणिपुर में जनगणना प्रक्रिया पर हाईकोर्ट का निर्णय: 2027 तक रोक

हाईकोर्ट का आदेश

नई दिल्ली- मणिपुर में जातीय हिंसा और बड़े पैमाने पर विस्थापन के चलते, उच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 की प्रक्रिया पर 30 अप्रैल 2027 तक रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस एम. सुंदर की अध्यक्षता में पीठ ने केंद्र सरकार और रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है कि जनगणना से पहले उठाई गई सभी आपत्तियों और आवेदनों पर विचार कर निर्धारित समय-सीमा के भीतर अंतिम निर्णय लिया जाए।

जातीय हिंसा और जनसांख्यिकी में बदलाव

कांइलेपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन (केएसए) और इंटरनेशनल पीस एंड सोशल एडवांसमेंट (आईपीएसए) द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह आदेश जारी किया। याचिकाओं में मई 2023 से जारी जातीय हिंसा के कारण राज्य की जनसांख्यिकी में आए बदलाव और विस्थापन को लेकर चिंता जताई गई थी।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि हिंसा के कारण हजारों घर नष्ट हो चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग अपने गांवों को छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। कई क्षेत्रों में आवागमन बाधित होने के कारण वर्तमान परिस्थितियों में निष्पक्ष और सटीक जनगणना कराना मुश्किल है।

याचिकाओं में पहाड़ी क्षेत्रों में नए अनधिकृत गांवों के बसने और बाहरी लोगों के साथ बांग्लादेशी प्रवासियों की घुसपैठ से जनसंख्या संतुलन प्रभावित होने के आरोप भी लगाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि जनगणना से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को अपडेट किया जाए और राज्य की वास्तविक जनसंख्या का आकलन करने के बाद ही परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए।

आपत्तियों की अंतिम तिथि

अदालत के निर्देशों के अनुसार, याचिकाकर्ता और अन्य संगठन या व्यक्ति 25 नवंबर 2026 तक जनगणना आयुक्त के समक्ष अपनी अतिरिक्त आपत्तियां और आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके बाद रजिस्ट्रार जनरल जनसुनवाई या सार्वजनिक परामर्श की प्रक्रिया पूरी कर 30 अप्रैल 2027 तक विस्तृत आदेश जारी करेंगे।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार और रजिस्ट्रार जनरल का अंतिम आदेश जारी होने के बाद भी जनगणना की प्रक्रिया अगले चार सप्ताह तक स्थगित रहेगी। इस अवधि में असंतुष्ट पक्षों को आदेश को चुनौती देने और दोबारा अदालत का रुख करने का अवसर मिलेगा।

संवेदनशील मुद्दा

मणिपुर में मई 2023 से जारी जातीय संघर्ष के कारण विस्थापन, जनसंख्या के आंकड़ों और जनसांख्यिकीय बदलावों का मुद्दा लगातार संवेदनशील बना हुआ है। हाईकोर्ट के इस आदेश से अब जनगणना 2027 से पहले इन विवादों और आपत्तियों पर केंद्र सरकार का रुख महत्वपूर्ण होगा।