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मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए चुनाव आयोग का नया स्पष्टीकरण

चुनाव आयोग ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उन्हें अपने नाम को फिर से जोड़ने के लिए केवल फॉर्म छह जमा करने पर कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह जानकारी उप चुनाव आयुक्त द्वारा शीर्ष अदालत में प्रस्तुत की गई थी। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आवेदक पहले से किसी अन्य क्षेत्र में पंजीकृत नहीं है, तो फॉर्म छह का दाखिला गलत घोषणा नहीं माना जाएगा। इस नए निर्देश के पीछे की वजहें और प्रक्रिया जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।
 

चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण


चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उन्हें अपने नाम को मतदाता सूची में फिर से शामिल कराने के लिए केवल फॉर्म छह जमा करने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत किसी कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, भले ही उनके नाम पहले की सूचियों में मौजूद रहे हों।


यह जानकारी राकेश कुमार सिंह द्वारा दायर एक रिट याचिका में उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु द्वारा 14 नवंबर को शीर्ष अदालत में प्रस्तुत एक पूरक हलफनामे के माध्यम से दी गई।


आयोग ने बताया कि यह स्पष्टीकरण तीन नवंबर को उन चिंताओं के बाद जारी किया गया था, जिनमें कहा गया था कि जिन मतदाताओं के नाम पूर्व की मतदाता सूचियों में थे, लेकिन मसौदा सूचियों से गायब थे, उन्हें फॉर्म छह जमा करते समय गलत घोषणा करने के आरोप का सामना करना पड़ सकता है।


आयोग ने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति में फॉर्म छह का दाखिला अपने आप में गलत घोषणा नहीं माना जाएगा, बशर्ते आवेदक किसी अन्य संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में पहले से पंजीकृत न हो और उनकी घोषणा कानून के अनुरूप हो।