मध्य प्रदेश में 38 हजार करोड़ के विकास कार्यों को मिली मंजूरी

मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय

मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने हाल ही में एक बैठक में राज्य में 38,555 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों को स्वीकृति दी है। इसके साथ ही, राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन का निर्णय भी लिया गया है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में विभिन्न विभागों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की गईं। बैठक में 16वें वित्त आयोग की अवधि (2026-2031) के लिए सड़क निर्माण, ग्रामीण मार्गों के उन्नयन और सरकारी आवासों के रखरखाव के लिए 32,405 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 'दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन' को मंजूरी दी गई है, जिसमें अगले 5 वर्षों में 2,442.04 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत नए आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण और 'मिशन वात्सल्य' के संचालन के लिए 2,412 करोड़ रुपये और आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 1,295 करोड़ 52 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद ने 'राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड' के गठन का निर्णय लिया है, जो व्यापारियों की समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकार के साथ सीधा संवाद स्थापित करेगा।

यह कदम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। मंत्रिपरिषद ने दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक 2,442 करोड़ 4 लाख रुपये की स्वीकृति दी। योजना के कार्यान्वयन के लिए किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का अधिकार दिया गया है.