मध्य प्रदेश सरकार की नई योजना: छात्रों को किराए के लिए मिलेगी आर्थिक सहायता

मुख्यमंत्री हाउस रेंट योजना का उद्देश्य

भोपाल: उच्च शिक्षा के लिए घर से दूर रहने वाले छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री हाउस रेंट योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत योग्य छात्रों को किराए के मकान में रहने के लिए मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी, ताकि आर्थिक समस्याओं के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो।

योजना का संचालन

यह योजना राज्य के विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्ध-घुमंतू कल्याण विभाग द्वारा लागू की जा रही है। इसका लाभ उन छात्रों को मिलेगा जो उच्च शिक्षा के लिए अपने घर से दूर रहकर अध्ययन कर रहे हैं और किसी सरकारी छात्रावास में नहीं रहते।

सहायता राशि का निर्धारण

छात्रों को उनके अध्ययन स्थल के आधार पर विभिन्न दरों से किराया भत्ता दिया जाएगा। प्रमुख शहरों जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में पढ़ाई कर रहे छात्रों को 2,000 रुपये प्रति माह की सहायता मिलेगी। वहीं, जिला मुख्यालयों में रहने वाले छात्रों को 1,250 रुपये और अन्य छोटे शहरों में अध्ययनरत छात्रों को 1,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक मदद दी जाएगी। यदि किसी छात्र का आवास किराया निर्धारित राशि से अधिक है, तो अतिरिक्त राशि का भुगतान स्वयं छात्र को करना होगा।

योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें

इस योजना का लाभ उठाने के लिए छात्रों को किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत होना आवश्यक है। इसके अलावा, उन्हें किराए के मकान में रहना होगा और सरकारी छात्रावास में नहीं रहना चाहिए। आवेदक को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की निर्धारित आय सीमा के अंतर्गत भी आना होगा। योजना का लाभ निरंतर प्राप्त करने के लिए छात्रों को हर शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण होना जरूरी है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

इच्छुक विद्यार्थी राज्य सरकार के समग्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान उन्हें व्यक्तिगत, शैक्षणिक और बैंक खाते से संबंधित जानकारी भरनी होगी और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। सत्यापन के बाद योग्य छात्रों को योजना का लाभ दिया जाएगा।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के लिए पासपोर्ट आकार का फोटो, आधार कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, समग्र आईडी, बैंक खाते का विवरण और किरायेदारी से संबंधित दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा। सरकार का मानना है कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का मार्ग आसान बनाएगी और उन्हें पढ़ाई के दौरान आवास संबंधी खर्चों से राहत मिलेगी।